नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीच्या खात्यात शिल्लक असलेल्या ४.२३ कोटींच्या अखर्चित निधीवरून केंद्र व राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी कंपनीला जाब विचारला आहे. निधी अखर्चित का राहिला? याबाबतची कारणमीमांसा करणारा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देताना केंद्र सरकारच्या हिश्यातील निधीवरील २७.६६ लाखांचे व्याज केंद्रकडे, तर राज्य सरकारच्या हिश्यातील निधीवरील व्याज राज्य शासनाकडे परत करण्याचे निर्देशही स्मार्ट कंपनीला दिले आहेत.
राज्यातील स्मार्ट सिटी योजनांचे शासनामार्फत विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. याअंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचे बंद झालेले बीम्स प्रणालीतील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यासाठी वित्त विभागाकडे विनंती केली होती. मात्र, प्रणाली सुरू झाल्यानंतरही स्मार्ट सिटीच्या एसएनए खात्यामध्ये अखर्चित निधी शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर शासनाने निधी व त्यावरील व्याजाच्या परताव्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या पत्रातील तक्त्यानुसार, नाशिक म्युचिसिपल स्मार्ट सिटी कंपनीच्या एसएनए खात्यात ४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत तब्बल ४.२३ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक दर्शविला आहे. या निधीवरील व्याजाची रक्कम २७.६६ लाख रुपये असल्याचे पत्रात नमूद आहे. ही रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीशी संबंधित असल्याने त्यावरील व्याजाचा परतावा नियमानुसार करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे नाशिक स्मार्ट सिटीच्या खात्यातील अखर्चित निधी आणि त्यावरील व्याजाच्या हिशेबाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शासनाच्या पत्रानुसार, अखर्चित निधी शिल्लक राहण्याची कारणे सविस्तर सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या हिश्यातील निधीवर आजपर्यंत जमा झालेले व्याज केंद्र शासनाकडे आणि राज्य शासनाच्या हिश्यातील निधीवर जमा झालेले व्याज राज्य शासनाकडे परत केले असल्यास त्याचा तपशील संबंधित कागदपत्रांसह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
