नाशिक : कचर्याचे विलगीकरण न करणार्या नागरिकांवर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ओला व सुका कचरा विलगीकरण न करणार्या 300 नागरिकांना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दंडाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधित नागरिकांकडून 18 हजार 700 रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षणात देशभरातील पहिल्या 10 स्वच्छ शहरांमध्ये येण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. पहिल्या 10 शहरांत नाशिकचा समावेश न होण्यामागील अनेक कारणांपैकी कचरा विलगीकरण न होणे हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे स्वच्छता सर्वेक्षणातील महापालिकेची कामगिरी सुधारण्यासाठी आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कचरा विलगीकरण बंधनकारक केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात ओला व सुका असा विलगीकरण नसलेला कचरा स्वीकारू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. ओला कचरा स्वतंत्र देण्यासाठी हॉटेलचालकांवर कारवाईही करण्यात आली. त्यानंतरही पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी होत नसल्याने कचरा विलगीकरणाची सक्ती करण्यात आली आहे. कचरा विलगीकरण न करणार्या नागरिकांकडून 300 रुपये, व्यावसायिकांकडून 500, तर हॉटेल्स, बार चालकांकडून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे. दंडाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी स्वच्छता निरीक्षकांची राहणार आहे. 30 सप्टेंबरपासून सक्तीचे विलगीकरण व दंडात्मक कारवाई सुरू झाली आहे. त्यानुसार दंडाच्या नोटिसा विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांच्या माध्यमातून पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
असा आहे दंड
नागरिक - 300 रुपये
व्यापारी, शासकीय
आस्थापना - 500 रुपये
हॉटेल्स, बार - पाच हजार रुपये
