नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत. जिल्हा परिषद मुख्यालय आणि तालुकास्तरावर या संपाला पहिल्या दिवशी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मुख्यालय आणि सर्व पंचायत समित्यांमधील १६ हजार ५०६ पैकी अवघे २ हजार ४ ७४ कर्मचारी म्हणजेच जवळपास १५ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाने मागील संपाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने राज्य समन्वय समितीने मार्च महिण्यात मोठ्या प्रमाणात संप पुकारला होता. लवकरच मागण्या मान्य होतील या आश्वासनावर सर्व कर्मचारी पु्न्हा कामावर रुजू झाले होते. मात्र, मागण्या मान्य झाल्याने या सर्व कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा एकदा गुरुवारी (दि १४) संप पुकारला होता. जिल्हा परिषदेमधील विविध संघटनांनी संपात सहभागी होत जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात घोषणा दिल्या. तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी निषेध नोंदवत कामकाजात सहभाग घेतला होता. विभागप्रमुखांनीही संपाच्या पहिल्या दिवशी एक दिवसाची सुटी घेत संपाला पाठिंबा दिला. यावेळी विक्रम पिंगळे, अरुण आहेर, विनोद जगताप, अमित आडके, भगवान पाटील, मधुकर आढाव, अजित आव्हाड, स्वाती बेंडकुळे, अर्चना गांगुर्डे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करा, खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करा, रिक्त पदे तत्काळ भरा व इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद – निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी राज्य समन्वय समिती माध्यमातून मागील बेमुदत संप व मोर्चाची तीव्रता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच लाभ निश्चित करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली. तद्नंतरही समितीला दोन महिने मुदतवाढ दिली. तसेच कर्मचारी शिक्षक यांचे १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक आयोजित करून प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, आज आठ महिने उलटूनही समितीचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच असून, जुनी पेन्शनसह इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. दरम्यान, माजी आमदार जे. पी. गावित यांची आंदोलक कर्मचाऱ्यांची भेट घेत पाठिंबा जाहीर केला.
संघटना पदाधिकारी कार्यालयात, सदस्य आंदोलनात
जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन 4340, लिपिकवर्गीय संघटना 615 तसेच लेखा संघटना यांचे पदाधिकारी यांनी संपाला पाठिंबा न देता कार्यालयात काम करणे पसंत केले. मात्र, याच संघटनांचे सदस्य मात्र पूर्णवेळ संपात सहभागी असल्याने चर्चेचा विषय झाला होता.
जिल्हा आणि राज्यस्तर कर्मचारी (अ, ब, क, ड) : १६ हजार ५०६
पूर्व परवानगीने रजेवर असलेले कर्मचारी : ४५०
संपात सहभागी असलेले कर्मचारी : २ हजार ४७४
कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी : १३ हजार ५८२
हेही वाचा :
