जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी विशाखा समितीची चौकशी
चौकशी सुरू असलेल्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांना 'क्लिन चिट' मिळाली
विशाखा समितीच्या कामकाजाबाबत उलटसुलट चर्चा
नाशिक : जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी चौकशी केलेल्या विशाखा समितीच्या कामकाजाबाबत आता नव नवीन बाबी पुढे येत आहेत. समितीने निनावी तक्रारींच्या आधारे विभाग प्रमुखांची चौकशी केली. मात्र, यातील काही तक्रारी या तब्बल दहा ते बारा वर्षांपूर्वीच्या होत्या. त्यांची आता या समितीने दखल कशी घेतली यावर प्रश्न उपस्थितीत झाले आहे. यातच, 15 ते 20 दिवसांपूर्वी चौकशी सुरू असलेल्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांना 'क्लिन चिट' देखील मिळाली. मात्र, महिनाभरापासून चौकशी सुरू असलेल्या रवींद्र परदेशी यांची तसेच जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी यांची अद्यापही चौकशी पूर्ण होऊ न शकल्याने समितीच्या कामकाजाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील विशाखा समितीकडे प्राप्त झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिग छळ प्रकरणावरून समितीकडून तक्रारी प्राप्त तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समितीकडून सुरू असतानाच चौकशी करणा-या समितीमधील एका सदस्य अधिका-यांने समितीतील कामकाजातून काढता पाय घेतला आहे. तर, दुसरीकडे शासन आदेशानुसार वर्ग एक अधिका-यांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशाखा समिती नेमण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश असताना, या शासन निर्णयाची पायमल्ली करीत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तीन विभाग प्रमुखांची कनिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या विशाखा समितीकडून चौकशी सुरू असल्याने समितीचे कामकाज वादात सापडले आहे.
असे असतानाच मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बदली झाल्यानंतर पदभार सोडतांना चौकशी सुरू असलेल्या डाॅ. मोरे यांना निर्दोष असल्याचे सांगत, पुन्हा रूजू करून घेतले. त्यामुळे इतर दोन अधिका-यांबाबत ही तत्परता का दाखविली गेली नाही असा प्रश्न उपस्थिती होऊ लागला आहे. तसेच परदेशी यांच्या चौकशीत तक्रारदार महिलांच्या तक्रारी गत तीन वर्षातील नसून गटविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असतानाच्या असल्याचे सांगितले जात आहे. यातही प्राप्त झालेल्या महिलांच्या तक्रारींपैकी काही महिलांनी आपल्या तक्रारी नसल्याचे नोंदविल्याचे कळते.
महिला कर्मचाऱ्यांनी तक्रार थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावे दिलेली आहे. मात्र, अर्जात स्वत:चे नाव लिहिलेले नाही. विशेष म्हणजे, अर्जामध्ये इतर महिलांची नावे लिहिलेली असल्याचे दिसून आले आहे. स्वत:चा अर्ज निनावी मात्र, अर्जामध्ये इतर कर्मचा-यांची नावे टाकली गेल्याची चर्चा आहे. या पत्राच्या आधारे विशाखा समितीने २ जुलै २०२५ रोजी त्यांना खुलासा करण्याची नोटीस परदेशी यांना बजावली. परदेशी यांनी समितीकडे आपले म्हणणे देखील मांडलेले असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतू, असे असतानाही चौकशी पूर्ण का होऊ शकली नसल्याने आर्श्चेय व्यक्त केले जात आहे.
