ठळक मुद्दे
नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 803 वर्गखोल्या धोकायदायक
आदिवासी भागातील सुरगाणा, इगतपुरी, कळवण तालुक्यातील शाळांचा सर्वाधिक समावेश
राजस्थान येथील शाळेचे छत कोसळल्यानंतर धोकादायक वर्गखोल्यांचा मुद्दा पुढे आला
As many as 803 classrooms of Zilla Parishad in Nashik district are dangerous
नाशिक : विकास गामणे
राजस्थानमध्ये शाळेचे छत कोसळून चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर धोकादायक वर्गखोल्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीरणीवर आला आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री असलेल्या दादा भुसे यांचा जिल्हा असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 803 वर्गखोल्या धोकायदायक झाल्या असून, त्यांना दुरुस्तीची गरज आहे. यात प्रामुख्याने आदिवासी भागातील सुरगाणा, इगतपुरी, कळवण तालुक्यातील शाळांचा सर्वाधिक समावेश आहे. सध्या पावसाळा सुरू आहे. यात एखादी घटना घडल्यास, त्यास कोण जबाबदार असणार असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील माॅडेल स्कूल, सुपर फिफ्टी हे उपक्रम राज्याला दिशा देणारे ठरले आहेत. जिल्ह्यात यशस्वी झालेले हे उपक्रम आता राज्यभरातील शाळांमध्ये राबविले जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार 259 शाळा असून, यात अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांमध्ये 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला. त्यावेळी मोठा गाजावाजा करत प्रवोशत्सव साजरा करण्यात आला. अगदी शिक्षणमंत्री भुसे यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
मात्र, राजस्थान येथील शाळेचे छत कोसळल्यानंतर धोकादायक वर्गखोल्यांचा मुद्दा पुढे आला आहे. जिल्ह्यात 803 वर्गखोल्या नादुरुस्त आहेत. यू-डायसवर भरलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. धोकादायक शाळेत मुलांना शिकायला मुलांना पाठविणे आई-वडिलांना धोक्याचे वाटत आहे. शाळा व वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, निधी अल्प प्रमाणात असल्याने सर्व शाळांची दुरुस्ती होत नाही. तसेच नव्या खोल्यांची मागणीही पुढे आलेली आहे. पावसाळ्यापूर्वीच दुरुस्ती गरजेची होती. मात्र यापैकी किती दुरुस्त्यांसाठी निधी मिळणार अन् दुरुस्ती होणार याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
जि. प. शाळा वर्गखोल्या दुरुस्तीकरिता साधारण पाच लाख व नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी अंदाजे 11 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होत असतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण बजेटच्या 5 टक्के निधी शिक्षण विभागासाठी राखीव ठेवण्याचा शासन आदेश आहे. त्यामुळे शाळा दुरुस्ती व बांधकामासाठी निधी मिळत आहे. परंतु हा निधी पुरेसा नाही.
2023-24 ..........359 शाळांमधील 705 वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी 21.59 कोटी
2023-24 ...........179 शाळांमधील 225 नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी 22 कोटी
2024-25 ...........227 शाळांमधील 292 वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी 11.44 कोटी
2024-25............126 शाळांमधील 181 वर्गखोल्या बांधकामसाठी 17.73 कोटी
2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षात सध्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे नाशिकचे पालकमंत्री होते. त्यांनी नियमित नियोजना शाळा खोल्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी निधी दिली होता. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीतून पुनर्नियोजनातूनदेखील त्यांनी भरपूर निधी शाळा खोल्या व नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. आता तर, मंत्री भुसे यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा कारभार आहे. त्यामुळे त्यांनी जिल्ह्यातील शाळांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील वर्गखोल्या व नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे 89 कोटी नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी तर, दुरुस्तीसाठी 34 असा एकूण 132 कोटींचा प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र, यंदाच्या वर्षी यातून नवीन वर्गखोल्यांसाठी 10.10 कोटी व दुरुस्तीसाठी 13.60 कोटी असा एकूण 23.70 कोटींचा निधी मंजूर झालेला आहे. या निधीतून कोणत्या शाळांची दुरुस्ती करायची, असा यक्षप्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे. उर्वरित निधी कधी मिळणार, असा सवाल जिल्हावासीयांकडून उपस्थित होत आहे.
खासगी शाळांशी स्पर्धा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा भौतिक सुविधांमध्ये, अगदी वर्ग खोल्यांच्या बाबतीतही कमी पडत आहोत. सध्या पावसाळा सुरू झाला आहे, विद्यार्थी ना दुरुस्त धोकादायक शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहे. वर्गखोल्या दुरुस्ती व नवीन बांधकामासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा
मनीषा पवार (माजी सभापती, जिल्हा परिषद)
