नाशिक : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घ्या असे निर्देशही दिले आहेत. त्यानुसार आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा नाशिक जिल्हा परिषदेने ओलांडलेली आहे. त्यामुळे येथे काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. यात ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या गटांची संख्या ही 19 वरून 3 वर येईल तर, सर्वसाधारण गटांची संख्या ही 37 होईल. ही प्रक्रीया राबविण्यास कालावधी लागणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका महिनाभर लांबणीवर पडू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती न देता ती ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया कायम राहणार आहे. मात्र ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणचा निकाल हा न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहील असा निर्णय दिला आहे. तसेच राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घ्या असे निर्देश दिले आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशाने नाशिक जिल्हा परिषदेत पुन्ही आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. निवडणुकांच्या अनुषगांने प्रशासनाने ऑक्टोंबर महिन्यात आरक्षण सोडत काढली होती. 74 गटांसाठी ही सोडत निघाली. यामध्ये 29 गट अनुसूचीत जमाती, 5 गट हे अनुसूचीत जाती तर, 19 गट ही नागरिकांचा मागासवर्ग (ओबीसी) करिता राखीव होते. आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. प्रचाराच्या फे-या देखील झाल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमुळे आठवडाभरापासून या निवणुकांबाबत संदिग्धता निर्माण झाली होती. शुक्रवारी (दि.28) झालेल्या सुनावणीनंतर निवडणुका होणार हे निश्चित झाले. मात्र, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली असल्याने जिल्हा परिषदेला फेर आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक व्हावे यासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे या निवडणुका महिनाभर लांबणीवर पडतील असे बोलले जात आहे.
सोडतीत निघालेले ओबीसी गट
जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत ठरलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसार नामाप्र (ओबीसी) गटाची संख्या ही 19 होते. गत महिन्यात काढण्यात आलेल्या सोडतीत ओबीसीसाठी 19 गट राखीव ठेवण्यात आले होते. यात कसबे सुकेणे (निफाड), कळवाडी (मालेगाव), नांदूर शिंगोटे (सिन्नर), साकोरी निंबायती (मालेगाव), पळसे (नाशिक), उगाव (निफाड), सोमठाणे (सिन्नर), ब्राम्हणगाव (बागलाण), चांदोरी (निफाड), दाभाडी (मालेगाव), ठेंगोडे (बागलाण), खाकुर्डी (मालेगाव), सायखेडा (निफाड), वडाळीभाई (चांदवड), पाटोदा (येवला), दापूर (सिन्नर), जायखेडा (बागलाण), माळेगाव (सिन्नर), तळेगाव रोही (चांदवड) यांचा समावेश आहे. यात बदल झाल्यास या गटांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
नव्या आरक्षणानंतर असे असेल चित्र
जिल्हा परिषदेच्या एकुण 74 गट
अनुसूचित जमाती (39.03 टक्के) 29 गट
अनुसूचित जाती (6.57 टक्के) 5 गट
नामाप्र (4.00 टक्के) 3 गट
एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्के
खुल्या गटांची संख्या वाढणार
दरम्यान, गट आरक्षण सोडतीत ओबीसींच्या गटांची संख्या ही 16 ने कमी होणार आहे. तर दुसरीकडे सर्वसाधारण (खुल्या) गटांची संख्या ही वाढणार आहे. सोडतीनंतर 37 गट हे खुले होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील राजकीय समीकरणे पुन्हा बदलतील.
