नाशिक : सतीश डोंगरे
नाशिकची ओळख असलेल्या वाइन उद्योगासमोर एका बाजूला परवाना शुल्कवाढीचे नवे गणित उभे राहिलेले असताना, दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेत वाइनची मागणी वाढत असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत नाशिक जिल्ह्यात ६.५४ लाख बल्क लिटर वाइनची विक्री झाली.
मागील आर्थिक वर्षातील याच आठ महिन्यांत ही विक्री ५.९२ लाख बल्क लिटर होती. त्यामुळे नाशिकच्या वाइन विक्रीत सुमारे १०.५ टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. राज्य शासनाने २०२६-२७ या वर्षासाठी वाइननिर्मितीच्या बीआरएल परवान्याच्या शुल्कात नवे दर लागू केले आहेत. वार्षिक उत्पादन १,२०० केसेसपर्यंत असल्यास, किमान शुल्क ५६ हजार १०० रुपये आहे. १,२०१ ते ३ हजार केसेसच्या उत्पादनासाठी ७१ हजार १०० रुपये किंवा प्रतिकेस २.०६ रुपये, यापैकी अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे.
३ हजार केसेसहून अधिक उत्पादनासाठी प्रतिकेस २.०६ रुपये दर लागू आहे. विद्यमान परवानाधारकांचे शुल्क मागील वर्षाच्या उत्पादनाआधारे संबंधित श्रेणीत निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा आकार, मागील वर्षातील प्रत्यक्ष उत्पादन आणि बाजारातील विक्री त्यानुसार प्रत्येक वायनरीवर शुल्काचा परिणाम वेगवेगळा होणार आहे.
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात एकूण ७९.२३ लाख बल्क लिटर वाइनची विक्री झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा ६५.११ लाख बल्क लिटर होता. म्हणजे राज्यातील विक्रीत सुमारे २१.७ टक्के वाढ झाली. नाशिकमध्ये मात्र ५.९२ लाखांवरून विक्री ६.५४ लाख बल्क लिटरवर पोहोचली आहे. म्हणजे जिल्ह्यात वाढ झाली असली, तरी राज्याच्या एकूण वाढीच्या तुलनेत नाशिकची वाढ तुलनेने कमी असल्याचेही समोर येत आहे.
प्रोत्साहन विरुद्ध शुल्क
महाराष्ट्रातील वाइन उद्योगासाठी शासनाच्या प्रोत्साहन योजनाही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे नव्या परवाना शुल्काचा थेट परिणाम पाहता केवळ शुल्कवाढ न पाहता, शासनाकडून मिळणारे प्रोत्साहन, उत्पादन खर्च, विक्रीतील वाढ आणि निर्यातीची स्थिती यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. नाशिकच्या वाइन उद्योगाला शासनाने २४ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, हे अनुदान अद्याप पूर्णपणे दिले गेले नाही. त्यामुळे २०२६-२७ हे वर्ष 'विक्री वाढतेय, पण शुल्काचे गणित बदलतेय' असे ठरण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल ते नोव्हेंबर : महिनानिहाय चित्र
नाशिकमध्ये २०२५-२६ मध्ये एप्रिलमध्ये ०.७४, मेमध्ये ०.७४, जूनमध्ये ०.७४, जुलैमध्ये ०.७९, ऑगस्टमध्ये ०.८७, सप्टेंबरमध्ये ०.७८, ऑक्टोबरमध्ये ०.९७ आणि नोव्हेंबरमध्ये ०.९० लाख बल्क लिटर वाइनची विक्री झाली. यातील ऑक्टोबरची विक्री सर्वाधिक ०.९७ लाख बल्क लिटर होती. मागील वर्षी नाशिकमध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत अनुक्रमे ०.६८, ०.७४, ०.८३, ०.७३, ०.६५, ०.६१, ०.६३ आणि ०.७५ लाख बल्क लिटर विक्री झाली होती.
'वाइन कॅपिटल' समोर आव्हान
जिल्ह्यात वाइन पार्क, विंचूरसह विविध भागांत वाइन उद्योगाचे जाळे आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात विंचूर वाइन पार्कचा समावेश आहे. तसेच कळवण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात वायनरीचा समावेश असल्याची अधिकृत नोंद आहे. वाइननिर्मितीसाठी बीआरएल परवाना आवश्यक असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांमार्फत अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व उद्योग विभागाची ना-हरकत, ५० टक्के परवाना शुल्काएवढी सॉल्व्हन्सी वा बँक हमी, बिगरशेती प्रमाणपत्र, यंत्रसामग्रीचे आराखडे आणि प्रकल्प अहवाल आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
"केंद्र सरकारने व्यापाराचे धोरण बदलले आहे. जगभरातील उद्योजक भारताकडे वळू पाहात आहेत. अशात अंतर्गत वाइनचे शुल्क कमी करायला हवे. उलट शासनाने १५० टक्के आयात शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत परदेशी वायनरीज बंद केल्या जात असून, स्थानिक वायनरीजसाठीही हे धोरण मारक आहे."
- राजेश जाधव, सचिव, अखिल भारतीय वाइन उत्पादक
