नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली असताना विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्र आणि नंदिनी नदीवर मिलिंदनगर येथील पुलासाठी ५१७ झाडे तोडण्याच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या निर्णयाविरोधात. श्रीराम पिंगळे यांनी मनपा आयुक्त तसेच वृक्षप्राधिकरण समितीला नोटीस बजावली आहे.
वृक्ष प्राधिकरण समिती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसताना तसेच हरकती व सूचना न मागवता वृक्षतोडीची परवानगी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी मनपा आयुक्तांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनातील साधुग्राम तसेच २८ रस्ते रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड प्रस्तावित आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या वृक्षतोडीला हरकत घेतल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने तसेच उच्च न्यायालयाने या वृक्षतोडीला स्थगिती दिली आहे. वृक्षतोडीचा हा वाद कायम असतानाच ५१७ वृक्षांच्या कत्तलीला वृक्षप्राधिकरण समितीने मंजुरी दिल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत विल्होळी येथे २७४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येत आहे. या कामात अडथळा ठरू शकणारी ३९५ झाडे तोडण्यात येणार आहेत. पाच झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. तिडके कॉलनीतील मिलिंदनगर येथे नंदिनी नदीवर नवीन पुलासाठी ११४ झाडे तोडण्यात येणार आहे. परंतु, मनपाच्या या कारवाईला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे.
महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमान्वये सर्वसामान्य जनतेकडून आक्षेप मागवण्यासाठी कोणतीही सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आलेली नाही. याव्यतिरिक्त, प्रस्तावित वृक्षतोडीसंदर्भात कोणतीही माहिती नाशिक मनपा किंवा वृक्ष प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता अशा कोणत्याही प्रस्तावित वृक्षतोडीवर आक्षेप असल्याचे नोटिसीत नमूद केले आहे.
वृक्षतोड बेकायदेशीरचा दावा
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ अन्वये वृक्ष प्राधिकरण समितीने मंजुरी दिल्याचा दावा केला असला, तरी पर्यावरणप्रेमींनी ही प्रक्रिया बेकादेशीर असल्याचा आरोप केला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या परवानगीशिवाय महापालिकेच्या हद्दीतील कोणतीही झाडे तोडण्यास तुम्हाला मनाई असतांनाही वृक्षतोडीचे विषय मंजूर केले जात असल्याने ही प्रक्रिया वैधानिक तरतुदी आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या मूळ हेतूच्या पूर्णपणे विरुद्ध आणि न्यायालयाचा अवमान करणारी, फौजदारी स्वरूपाची असल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे.
