नाशिक : तीन कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या रस्त्यांची कामे करताना त्रयस्थ संस्थेचा लेखापरिक्षण अहवाल अर्थात थर्ट पार्टी ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार गत तीन वर्षात करण्यात आलेल्या कामांचे आॉडीट करण्यात आले. मात्र त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. दर्जाहीन कामांचा अहवाल नकारात्मक आल्यानंतर तो सादर न करताच देयके लाटण्यात आल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. शहरातील रस्त्यांवरील 'खड्डे' या दर्जाहीन कामांचेच अपत्य असल्याचे बोलले जात आहे.
गेल्या पाच ते सहा वर्षांत शहरातील रस्त्यांवर सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. रस्ते डांबरीकरण, काँक्रीटीकरणानंतर तीन वर्षे देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी संबंधित मक्तेदाराची असते. यंदाच्या पावसाळ्यात रस्ते डांबरीकरणाच्या कामांचे पितळ उघडे पडले आहे. पावसामुळे रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असून ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. सदर रस्त्यांच्या दुरूस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांची असताना महापालिकेच्या निधीतून या रस्त्यांची दुरूस्ती केली जात असल्यामुळे नागरिकांच्या कररुपातून गोळा झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा चुराडा बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे.
तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांचे तसेच शासन निधीतून होणाऱ्या सर्वच कामांचे थर्ट पार्टी आॉडीट बंधनकारक आहे. किंबहुना या आॉडीट अहवालाशिवाय संबंधित कामाचे देयक अदा न करण्याचा दंडकच शासनाने घातला आहे. त्यासाठी महापालिकेने के के वाघ इंजिनिअरिंग कॉलेज, व्हीजेटीआय, मुंबई व सामनगाव येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाची नियुक्ती केली आहे. या संस्थांकडून कामांचे आॉडीट करून अहवाल महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या दप्तरी जमा करावा लागतो. मात्र काही कामांच्या बाबतीत अशाप्रकारचा अहवालच सादर झाला नसल्याचे वृत्त आहे. अहवाल नकारात्मक आल्यामुळेच तो दडविला जात असून ठेकेदारांची देयके अदा करण्यात आल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
मनपा निधीतील तीन कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे तसेच शासन निधीतील सर्वच कामांचे थर्ट पार्टी आॉडीट केले जाणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय संबंधित कामाचे देयक अदा केले जात नाही. काही कामांच्या अहवालाबाबत संशय असल्यास त्याची माहिती घेतली जाईल.
संजय अग्रवाल, शहर अभियंता, महापालिका. नाशिक.
