नाशिक : चालू वर्षी मान्सूनने केलेल्या कृपावृष्टीमुळे जिल्ह्यातील धरणे तुडुंब भरली आहेत. सद्यस्थितीत 24 प्रमुख प्रकल्पांमध्ये 96 टक्के जलसाठा उपलब्ध असल्याने जिल्ह्याची पाण्याची चिंता दूर सरली आहे. त्यामुळे नव्या पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पाणी आरक्षणाला अंतिम मोहोर उठविण्याचा निर्णय गुरुवारी (दि.28) जिल्हाधिकार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात मान्सूनने लावलेल्या जोरदार हजेरीमुळे जिल्ह्यातील नद्या-नाले दुथडी वाहू लागले. तसेच प्रमुख धरणेही काठोकाठ भरल्याने पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाण्याची समस्या मिटली आहे. धरणांमध्ये 15 ऑक्टोबरला उपलब्ध साठा विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिक व सिंचनासाठीच्या आरक्षणाला अंतिम मूर्तरूप देणे क्रमप्राप्त होते. पण, विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत होणार्या बैठकीवर मर्यादा आल्या होत्या. परंतु, निवडणुकांचे सूप वाजल्यानंतर जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शर्मा यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांची बैठक घेत सध्याची स्थिती जाणून घेतली आहे.
जिल्ह्यातील धरणांमध्ये आजमितीस 96 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. विविध पाणीवापर संस्था, पाणीपुरवठा योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या आकस्मिक पाणी आरक्षणाची मागणी यापूर्वी नोंदविली आहे. त्यानुसार आता नवीन पालकमंत्र्यांसमोरही आकस्मिक पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. आकस्मिक आरक्षणानंतर उपलब्ध जलसाठ्यातून औद्योगिक व सिंचनासाठीच्या पाण्याचे आरक्षणावर मोहोर उठविण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार्यांनी दिली आहे.
नाशिक शहराला गेल्या वर्षी 6 हजार 100 दलघफू पाण्याचे आरक्षण हे गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणात करण्यात आले होते. शहरातील वाढता विस्तार लक्षात घेत महापालिकेने पुढील वर्षासाठी 6 हजार 200 दलघफू म्हणजे अतिरिक्त 100 दलघफू पाण्याची मागणी नोंदविली आहे. या संदर्भात नवीन पालकमंत्रीच योग्य तो निर्णय घेतील, असे अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.
