नाशिक : प्रफुल्ल पवार
नाशिक विभागात भाडेकरू आणि घरमालकांमधील वादात लक्षणीय वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. मे २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत एकूण ७९ प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यापैकी १९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर सुमारे ३० प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत.
सुनावणीची प्रक्रिया सध्या गतिमान करण्यात आली असून, आठवड्यात मंगळवार ते शुक्रवार नियमित सुनावण्या घेतल्या जात आहे. दर पंधरवड्याला सलग दोन दिवस विशेष सुनावणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. वादांमध्ये महिलांविरुद्ध महिलांच्या तक्रारींचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.
काही प्रकरणे अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट असल्याचेही दिसून येते. नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर येथील नागरिकांनी या प्रकरणांमध्ये सहभाग घेतला आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे सुनावणी होत असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करार संपल्यानंतर जागा न सोडणाऱ्या भाडेकरूंवर कारवाई होत आहे.
प्राधिकरणाकडून वेगाने कारवाई होत असली तरी त्यांच्याकडे जाण्याऐवजी अधिकाधिक तक्रारी पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल होत आहे. तसेच काही तक्रारी मध्यस्थामार्फत सोडवल्या जात असल्या तरी यामध्ये नागरिकांचा पैसा आणि वेळ वाया जात आहे. यामुळे नागरिकांनी थेट न्यायालय तक्रार दाखल करून न्याय मिळवून घेतल्यास नागरिकांनाही ते सोयीचे व सोपे होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
अर्ज दाखल केल्यानंतर होणारे फायदे
भाडेकरूंसाठी :
न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय बेदखलीपासून संरक्षण प्रमाणित भाडे निश्चित करून जादा भाड्यावर नियंत्रण वीज, पाणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा खंडित होण्यापासून
संरक्षण घरमालकांसाठी :
भाडे न भरल्यास, करारभंग झाल्यास ताबा परत मिळवण्याचा हक कायदेशीर पद्धतीने भाडेवाढ करण्याची मुभा लेखी व नोंदणीकृत करारामुळे वादात ठोस पुरावा विशेष प्राधिकरणामार्फत जलद निष्कासनाची सुविधा
नागरिकांनी सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदविल्यास दोन्ही बाजूंना जलद आणि योग्य न्याय मिळतो. त्यामुळे आपापसात वाद न करता भाडेकर किंवा घरमालकाने प्राधिकरणाकडेच तक्रारी नोंदव्यात.
- नितीन पंडित, वकील
आपापसातील वाद टाळून न्यायालयीन मार्ग स्वीकारल्यास वेळ आणि नुकसान दोन्ही वाचते.
- नंदिनी वाघ, वकील
