

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६-२७ च्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. साधुग्राम आरक्षणासह संलग्न सुविधा आणि कुंभमेळ्याच्या अन्य तात्पुरत्या वापरासाठी नाशिकमधील सुमारे १,२८२ एकर ७ आर खासगी जमीन तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेण्याची अथवा भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
यामध्ये नांदूर-दसक, आगरटाकळी व परिसरातील १२५ गटांमधील खासगी मालकीची सुमारे १,१९० एकर ११ आर जमीन, तर साधुग्रामसाठी ट्रस्ट व मठांच्या मालकीच्या १४ गटांतील सुमारे ९१.९६ एकर जमिनीचा समावेश आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन शाखेने नाशिक महापालिका आयुक्त तसेच संबंधित सहाय्यक जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित कायदे, शासन निर्णय व परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी १६ मुद्द्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक महापालिकेच्या विकास योजना आराखडा २०१७ नुसार साधुग्राम व त्यासोबतच्या सुविधांसाठी १४ गटांतील ट्रस्ट व मठांच्या मालकीची सुमारे ९१.९६ एकर जमीन तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, विद्यमान बांधकामे आणि अन्य कायदेशीर बाबींची अचूक पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
साधुग्रामच्या जमिनीव्यतिरिक्त नांदूर-दसक, आगरटाकळी आणि परिसरातील १२५ गटांमधील सुमारे ११९० एकर ११ आर खासगी जमीन कुंभमेळ्याच्या संलग्न वापरासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार ही कारवाई नाशिक महापालिकेच्या विकास योजना आराखडा २०१७ मधील तरतुदींनुसार केली जात आहे.
मुदतीत निवाडा आणि मोबदला
भूसंपादनाची प्रक्रिया निश्चित वेळापत्रकानुसार पूर्ण करून अंतिम निवाडा विहित मुदतीत जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी मालकी हक्क, क्षेत्रफळ आणि अन्य कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
निश्चित भाडेपट्टा अथवा नुकसानभरपाईची रक्कम विहित कालावधीत भूधारकांना देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार वाढीव मोबदला, न्यायालयीन खर्च तसेच अन्य संबंधित खर्चासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही महापालिकेला करावी लागणार आहे.
संयुक्त मोजणीवेळी व्हिडिओग्राफी अनिवार्य
जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यापूर्वी संबंधित भूधारकांच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणी करण्यात येणार आहे. या वेळी जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी, जलवाहिण्या, घरे, गोठे, शेततळी आणि इतर बांधकामांची अचूक नोंद करण्याचे निर्देश आहेत.
संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात घेताना आणि सिंहस्थ कुंभमेळा संपल्यानंतर ती संबंधित मालकांना परत करतानाही संपूर्ण क्षेत्राचे व्हिडिओ चित्रीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे ताबापूर्वची आणि ताब्यानंतरची स्थिती यांची तुलनात्मक नोंद उपलब्ध राहणार आहे.
जिओ-टॅगिंगमुळे सीमांकनाची डिजिटल नोंद
संयुक्त मोजणीदरम्यान प्रत्यक्ष जागेचे अचूक अक्षांश-रेखांश नोंदवून जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे पंचनाम्यासोबत जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राचे सीमांकन आणि त्या वेळची प्रत्यक्ष स्थिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे.
मोजणीच्या वेळी संबंधित भोगवटादार, स्थानिक पंच तसेच कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग, भूमिअभिलेख आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती व स्वाक्षरी आवश्यक करण्यात आली आहे. साधुग्रामच्या जमिनीच्या मोजणीवेळी नाशिक महापालिकेसह जीवन प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींचीही उपस्थिती राहणार आहे.