नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सारूळ व राजूरबहुला परिसरातील दगडखाणी आणि क्रशर उद्योगांवर महसूल प्रशासनाने उगारलेल्या कारवाईच्या बड्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता नवे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीचा आदेश रद्दबातल ठरवत प्रशासनाला पुनर्विलोकनाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नाशिकचे तहसीलदार पंकज पवार यांनी ६ याचिकाकर्त्या क्रशरचालकांना नोटिसा बजावल्या असून, येत्या सोमवारी (दि. १२) दुपारी ३ ला सुनावणी निश्चित केली आहे.
या सुनावणीत प्रशासकीय भूमिकेकडे संपूर्ण परिसराचे डोळे लागले आहेत. सारूळ आणि राजूरबहुला भागात अनधिकृत व नियमबाह्य पद्धतीने चालणाऱ्या क्रशर उद्योगांवर महसूल विभागाने काही महिन्यांपूर्वी धडक मोहीम राबवली होती.
या कारवाईत तब्बल ४९ क्रशर सील करून त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे क्रशरचालकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या कारवाईविरोधात ६ क्रशरचालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
प्रक्रियेला गति:
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने आता कायदेशीर प्रक्रियेला गती दिली आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत संबंधित ६ क्रशरचालकांना आपल्या व्यवसायाशी संबंधित अधिकृत परवानग्या, परवाने व अन्य कागदपत्रे तसेच लेखी स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.
या सुनावणीत क्रशरचालकांकडून मांडला जाणारा युक्तिवाद आणि महसूल प्रशासन त्यावर घेणारा निर्णय यावर या ६ क्रशरचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सील केलेले क्रशर पुन्हा सुरू होणार की प्रशासनाची दंडात्मक कारवाई कायम राहणार, याचा उलगडा या सुनावणीनंतरच होईल.
सुनावणीदरम्यान कारवाईपूर्वी कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता आमची बाजू मांडण्याची संधी नाकारली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. हा मुद्दा रास्त मानत उच्च न्यायालयाने २६ जून २०२६ रोजी तहसीलदारांचा तत्कालीन आदेश रद्द केला आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून क्रशरचालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
