नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नाशिक 'ज' विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत प्रकरणांचा आढावा घेऊन केवळ आरोपीची संमती असलेल्या प्रकरणांची निश्चिती करण्यात आली. त्यानुसार १५ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला.
या प्रकरणांत तब्बल ८१ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ४७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अधीक्षक संतोष झगडे आणि उपअधीक्षक अमृत तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा झाल्याने न्यायालयाचा वेळ वाचण्यास मदत झाली. एकाच दिवशी ८१ आरोपींना शिक्षा आणि दंड झाल्याने गुन्हेगारांना त्यांच्या कृत्याचा तत्काळ परिणाम भोगावा लागला. भविष्यातील गुन्ह्यांना प्रभावी आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे विभागाने म्हटले आहे.
वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहणारी प्रकरणे वेगाने निकाली निघाल्याने न्यायव्यवस्थेवरील ताणही कमी होणार आहे. या मोहिमेत निरीक्षक किशोर पाटील, रावसाहेब पाटील, शैलेंद्र मराठे, नारायण गोसावी, गणेश नागरगोजे यांच्यासह पथकांनी हिरिरीने सहभाग नोंदविला.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांनी अवैध ढाब्यांवर जाऊन बेकायदेशीर मद्यपान करू नये, ढाबाचालकांनी कायद्याचे उल्लंघन करू नये, असे आवाहन केले आहे. विभागाची ही धडक मोहीम यापुढेही सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
