नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत प्रस्तावित मखमलाबाद आणि नाशिक शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रात 'टीपी स्कीम' अर्थात हरितक्षेत्र विकास परियोजना मुदतीत पूर्ण न झाल्याने रद्द झाली आहे. जागामालक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर महासभेचा ठराव आणि शासनाच्या नगरविकास विभागाने नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांमार्फत पत्र सादर केल्याने ही योजना रद्द झाल्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले.
ही योजना रद्द व्हावी यासाठी शेतकरी कृती समितीच्या मागणीनुसार आ. देवयानी फरांदे यांनी शासनाकडे पाठपुरवा केला होता. मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील ७५३ एकर जागेत स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत टीपी स्कीम राबविली जाणार होती. या योजनेस बाधित शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता.
महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ८७ अन्वये सदर प्रारूप योजना शासनाने मागे घेण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार नगररचना योजना तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार कलम ६० नुसार प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्याचा इरादा ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर केला होता. २१ महिन्यांच्या कालावधीत अर्थात ८ जून २०२१ पर्यंत प्रारूप योजनेच्या प्रस्तावासंबंधी शासन स्तरापर्यंतचा निर्णय घेणे अनिवार्य होते.
तथापि, कालावधी उलटूनही प्रारूप योजनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर अनिर्णीत होता. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याबाबत आमदार प्रा. फरांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत पाठपुरावा केला. तसेच नगरविकास सचिवांकडे बैठकदेखील घेण्यात आलेली होती. यानंतर ही योजना मागे घेण्याविषयी शिफारस करणारा ठराव महासभेने २० नोव्हेंबर २०२० रोजी मंजूर केला होता.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला १ एप्रिल २०२२ नंतर कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नये, असे कळविले आहे. अशा परिस्थित प्रस्तावित योजना राबविता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने १४ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाला पत्र पाठवत सदर योजनेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे कळविले.
याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती शासनाच्या नगरविकास विभागाने सहायक संचालकांना न्यायालयाला सादर करण्यासाठी विनंतीपत्र दिले. त्यामुळे ही योजना रद्द होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली होती. यासाठी नगरसेवक सुरेश पाटील, माजी उपमहापौर भिकूबाई बागूल, पंडित तिडके, राका माळी, श्यामराव काश्मिरे, जितेंद्र खैरे, किरण काश्मिरे, माजी शहर अभियंता यू.बी. पवार यांचे सहकार्य लाभले.
आरक्षणामुळे जमीन वापरावर निबंध आले. ही योजना रद्द व्हावी अशी बाधित शेतकऱ्यांची मागणी होती. यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. अखेर नगरविकास विभागाने सहायक संचालक नगर रचना यांना पत्र देत न्यायालयात यासंदर्भातील पत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने निर्णय दिला.
- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार
