नाशिक : सतीश डोंगरे
सरकारने २०२१ मध्ये गाजावाजा करीत नाशिकमध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, त्यास संलग्नित ४३० खाटांचे रुग्णालय आणि महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. तब्बल ६२७.६२ कोटी रुपयांचा खर्चही मंजूर केला. जागा निश्चित झाली, प्रशासकीय मान्यता मिळाली, अधिष्ठाता व प्राध्यापकांची नियुक्तीही झाली. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनाही मान्यता दिली. मात्र, पाच वर्षे उलटूनदेखील बांधकामासाठी एक वीटही रचलेली नाही. त्यामुळे 'नेमके घोडे कुठे अडले' असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या महाविद्यालयाला १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर ५ एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. महाविद्यालयासाठी ४४८, तर रुग्णालयासाठी ९८६ अशा एकूण १,४३४ पदांची निर्मिती करण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्रासाठी 'गेमचेंजर' ठरणार असल्याचा दावाही त्यावेळी केला गेला. प्रकल्पाच्या इमारत बांधकामासाठी ६२७.६२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. उच्चस्तरीय सचिव समितीने ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या विषयाला मंजुरी दिली.
त्यानंतर ३४८.४१ कोटी रुपयांच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला वेग येईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता दिली. २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिष्ठात्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याच वेळी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांची पदे भरली गेली.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दि. ९ एप्रिल २०२२ रोजी पदव्युत्तर विभाग सुरू करण्यात आला. सध्या जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि बिटको रुग्णालयात विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण सुरू आहे. पण, स्वतंत्र इमारत केव्हा उभारणार हा प्रश्न पाच वर्षांनंतरही अनुत्तरितच आहे
केवळ कागदी घोडे नाचवले
या प्रकल्पाच्या नावावर गेल्या पाच वर्षांत शासन निर्णय, प्रशासकीय मान्यता, समिती बैठका, जागा हस्तांतरण प्रस्ताव, नियुक्त्या आणि पत्रव्यवहार एवढेच झाले. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना रुग्णांना अत्याधुनिक सुविधा आणि नाशिकला स्वतंत्र शासकीय मेडिकल कॅम्पस मिळण्याचे स्वप्न अद्याप अधुरेच आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या, वाढत्या वैद्यकीय गरजा आणि डॉक्टरांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. तरीदेखील शासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून या कामाला गती मिळत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
१४.३१ हेक्टर अतिरिक्त जागेला मंजुरी
महाविद्यालयासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरातील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय म्हसरूळ येथील १४.३१ हेक्टर अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकेचा ठराव, नगरविकास विभागाची मान्यता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. जागेचा प्रश्न सुटला असतानाही प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रतीक्षा कायम आहे.
विद्यार्थ्यांची अशीही व्यथा
सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नाशिकरोड येथील बिटको रुग्णालयातून चालवले जाते. यापूर्वी ते जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून सुरू होते. यावरून एका विद्यार्थ्याने म्हटले की, जेव्हा आम्ही येथून डिग्री घेऊन बाहेर पडणार, तेव्हा आम्ही आमचे महाविद्यालय नेमके कोणते होते, हे आमच्या मुलाला, मित्रांना, आप्तेष्टांना कसे सांगायचे, इमारत असती, तर आम्ही ते सांगू शकलो असतो.
नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह
नाशिकला एक, दोन नव्हे, तर तीन कॅबिनेट मंत्री मिळाले आहेत. याशिवाय राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा नाशिकमधील वावर लपून राहिलेला नाही. मात्र, अशातही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अधांतरीच आहे. २०२२ मध्ये छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र देत इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मान्यताही मिळाली. मात्र, तेव्हापासून आजतागायत एकाही मंत्री, खासदार, आमदाराने यासाठी पाठपुरावा केला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील नेतृत्वावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
