नाशिक : राज्यातील गाजत असलेल्या शालार्थ आईडी घोटाळ्याच्या तपासात नवे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. अटक करण्यात आलेले तत्कालीन जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगणकर यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर बनावट वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे संशय तपासातून व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगणकरला २७ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या प्रकरणात शासनाची १६० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचा आरोप असून, संघटित गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे.
पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके हे या राज्यभर गाजलेले घोटाळ्याचा तपास करीत आहेत. तपासानुसार, शशिकांत हिंगणकर हे जळगाव येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना २८ ऑगस्ट २०११ ते ३ जून २०१५ या कालावधीत विविध शाळांतील २५१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या स्वाक्षरीने वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे आढळले. या मान्यतांच्या आधारे संबंधितांचे शालार्थ आदेश तयार करण्यात आले.
मात्र, तपासादृसमान या वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ आदेश बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. या घोटाळ्यात ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी ६३८ कर्मचारी जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. यातील ११६ कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही कागदपत्र शालार्थ प्रणालीवर अपलोड नसतानाही त्यांना मान्यता कशी मिळाली, याचा तपास सुरू आहे. बनावट वैयक्तिक मान्यता नेमक्या कोणी तयार केल्या, त्यासाठी कोणाची मदत घेतली, या प्रक्रियेत इतर अधिकारी, कर्मचारी किंवा एजेंट सहभागी होते का, याचा शोध तपास पथक घेत आहे.
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, नियमबाह्य पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता देताना संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर संबंधितांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाला का, याचीही तपास केला जात आहे. या बनावट मान्यतांच्या आधारे शालार्थ आईडी तयार करून संबंधितांना वेतन आणि थकबाकी अदा करण्यात आली. त्यामुळे शासनाची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी, एजेंट तसेच इतर संबंधितांनी संगनमताने नियोजनबद्ध पद्धतीने गुन्हा केल्याचा तपासाचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यात आणखी आरोपी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
तपास यंत्रणेचे मते, या प्रकारामुळे केवळ शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले नाही, तर पात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या गेल्या. शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जाऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यालाही मोठा फटका बसल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यामागील आर्थिक व्यवहार, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती आणि संबंधितांचे नेमके जाळे उघड करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
