नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी नाशिकरोड न्यायालयामध्ये संशयित आरोपींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण, जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन, भास्कर पाटील यांच्यासह १२ संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले. रामकृष्ण पाटील, अतुल पवार आणि उमेश पवार यांना जामीन मंजूर झाला.
न्या. केदार जोशी यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली.
अमोल कुलकर्णी, विनोद तराळ, राहुल पवार, प्रदीप शिंगणे, मनीष कदम, अविनाश पाटील, मनोज पाटील, शरद शिंदे, किरण कुवर, प्रवीण अहिरे आणि मीनाक्षी गिरी यांचे जामीन अर्जही फेटाळण्यात आले.
प्रवीण अहिरे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (दि. १०) सुनावणी होणार आहे. संशयितांमध्ये शासकीय अधिकारी, शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षकांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणातील तपासाला अधिक महत्त्व आले असून, संबंधित संशयितांवरील आरोपांची तपास यंत्रणेकडून सखोल चौकशी सुरू आहे.
बनावट शालार्थ आयडी तयार करीत शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप संशयितांवर आहे. शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर नियुक्त करून त्यांना शासनाच्या वेतन प्रणालीत समाविष्ट केल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची देवाणघेवाण झाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक व्यवहारांचीही माहिती संकलित केली जात आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शेेंदुर्णी येथील शिक्षण संस्थाचालक संजय गरुड यांना एसआयटीने अटक केली असून, त्यांनी एका दिवसात १७७ बनावट शालार्थ आयडी तयार केल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. त्यांच्या मोबाईलमधून महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे हस्तगत झाल्याचेही तपास पथकाकडून सांगण्यात आले आहे. संजय गरुड तसेच दीपक गरुड यांना न्यायालयाने नुकतीच न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
नाशिक पोलिसांनी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती सुमारे १६० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा संशय आहे. तपासादरम्यान ७० हून अधिक शिक्षण संस्थांची तसेच १०० पेक्षा अधिक शाळांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, नियुक्ती आदेश, संस्थांचे ठराव, वेतनाशी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. आतापर्यंत १२२० हून अधिक संशयितांची ओळख पटल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
