नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात महापौरांनी शनिवारी (दि. ८) विशेष महासभा बोलविली असताना स्थायी समितीच्या गुरुवारी (दि. ६) झालेल्या सभेतही खड्ड्यांचे पडसाद उमटले. रस्ते डांबरीकरण व दुरुस्तीच्या कामांना विलंब करणाऱ्या ठेकेदारांची चौकशी करण्याचे निर्देश सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी प्रशासनाला दिले. रस्ते डांबरीकरणाच्या कामांच्या निविदा ३० ते ३५ टक्के कमी दराच्या भरल्याने या कामांची गुणवत्ता कशी राखली जाईल, असा संशयदेखील सभापती सानप यांनी सभेत व्यक्त केला.
सिंहस्थ कामांमुळे तसेच पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची दैना उडाली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत पाच जणांचा बळी तर अनेक जण अपघातात जायबंदी झाले असताना प्रशासनाकडून आवश्यक प्रमाणात दखल घेतली जात नसल्याची नाराजी समिती सदस्य योगेश गाडेकर, अदिती पांडे, दीपाली कुलकर्णी, मुकेश शहाणे, राहुल दिवे, बाळा निगळ, जयश्री गायकवाड आदींनी व्यक्त केली.
रस्ते डांबरीकरणासह विविध विकासकामांचे ७७ प्रस्ताव मंजूर होऊनदेखील प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले जात नाही. ही कामे वेळेत सुरू झाली असती तर शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न बहुतांशी नामशेष झाला असता असा दावा दिवे यांनी केला. त्यावर डांबरीकरणाची कामे वगळून अन्य कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्याची माहिती शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.
संबंधित ठेकेदार स्टार रेटअभावी काम करण्यास तयार नसल्यामुळे या कामांच्या फेरनिविदा काढाव्या लागणार असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. यावेळी कामे नाकारणाऱ्या तसेच विलंबामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास बाधा निर्माण करणाऱ्या ठेकेदारांची चौकशी करण्याचे निर्देश सभापती सानप यांनी दिले. रस्ते डांबरीकरणाची अनेक कामांसाठी ३० ते ३५ टक्के कमी दराच्या निविदा भरल्या गेल्याने या कामांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचेही सानप यांनी सांगितले.
प्रशासकीय कामांच्या व्यस्ततेमुळे महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री या स्थायी समितीच्या सभेच्या सुरुवातीला अनुपस्थित होत्या. मुकेश शहाणे यांनी शहरातील खड्ड्यांसह अन्य प्रश्न उपस्थित करत जोपर्यंत आयुक्त खत्री समेत हजर होत नाही तोपर्यंत सभा तहकूब करण्याची आग्रही मागणी केली. अन्य सदस्यांनीही त्यास दुजोरा दिल्याने सभापती सानप यांनी सुरुवातीला १० मिनिटे सभा तहकूब केली. आयुक्त हजर झाल्यानंतर सभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
