पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
मोटार परिवहन विभागातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (दि.१६) सुरू झालेला राज्यव्यापी बेमुदत संप पहिल्याच दिवशी १०० टक्के यशस्वी झाला. संपाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन आयुक्त कार्यालयासमवेत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
प्रशासनाकडून मागण्यांबाबत 'पाने पुसण्यात' आल्याचा आरोप करत मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने बुधवारी (दि. १७) संप अधिक तीव्रतेने सुरूच ठेवण्याची घोषणा प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली. मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे नाशिक शहराध्यक्ष ज्ञानेश्वर करंजकर आणि राज्य सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी आंदोलनाबाबतची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.
गेल्या वर्षभराहून अधिक कालावधीपासून कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी विभागाचा नवीन आकृतिबंध मंजूर झाला, मात्र साडेचार वर्षे उलटूनही लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवाप्रवेश नियम अद्याप अनिर्णीत आहेत. नियम उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखल्याने कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या आठ मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका किंवा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले नाही. प्रशासनाने केवळ 'पाने पुसण्याचे' काम केल्याने संघटनेने १६ जूनपासून घोषित बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मंगळवारी पहिल्याच दिवशी नाशिक आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी या संप आंदोलनात उत्स्फूर्त आणि एकजुटीने सहभाग नोंदवून ते १०० टक्के यशस्वी केले.
पहिल्या दिवशी शासन व प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आता न्याय मिळेपर्यंत कर्मचारी मागे हटणार नाहीत, यावर संघटना ठाम आहे. परिणामी, बुधवारीही आरटीओ कार्यालयातील कामकाज बंद राहणार असल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनात नाशिक कार्याध्यक्ष संतोष नाईक, सचिव शिरीन शहा यांनी पुढाकार घेतला.
अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आरटीओ कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष कामाची धुरा सांभाळत काही प्रमाणात पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्य कर्मचारीवर्गच नसल्याने कामाचा खोळंबा झाला असून, अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
ही कामे झाली प्रभावित
वाहन हस्तांतरण, वाहनांवरील बँकेचा बोजा चढवणे आणि उतरवणे, वाहनांच्या परमिटचे नूतनीकरण, १५ वर्षांवरील वाहनांच्या फिटनेस पासिंगचे काम, आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परमिट, व्यावसायिक वाहनांचा कर भरणे.
