नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाला राज्य शासनाने विशेष सवलत देत गती दिली आहे. सामान्यतः रस्ते प्रकल्पांसाठी १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया राबविण्याची अट असते; मात्र या महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पासाठी सुमारे ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच निविदा काढण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सा. बां. विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हा ६५.६० किलोमीटर लांबीचा परिक्रमा मार्ग महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) मार्फत विकसित करण्यात येणार आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने वाहतूक सुलभ करण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या निर्णयानुसार रिंग रोडसाठी आवश्यक भूसंपादनाकरिता ३६५९.४७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा संपूर्ण निधी नाशिक-कुंभमेळा प्राधिकरणा मार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार असून, भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च एमएसआयडीसी यांना वर्ग केला जाणार आहे.
केंद्राच्या सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सुचविण्यात आलेल्या बदलांचा विचार त्र्यंबकेश्वर करून रिंग रोडच्या बांधकामासाठी ३९५४ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा निधीही कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत एमएसआयडीसीकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शासनाले दिले आहेत
सिंहस्थपूर्व कामांना वेग
२९ ऑगस्ट २०१६ च्या परिपत्रकानुसार १०० टक्के भूसंपादनाची अट असतानाही, सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तातडी लक्षात घेता शासनाने विशेष बाब म्हणून ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग मिळणार असून, सिंहस्थापूर्वी महत्त्वाच्या टप्प्यांवर काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता आहे.
सुमारे ७६०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या या रिंग रोड प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असून, कुंभमेळ्यादरम्यान लाखो भाविकांसाठी सुकर वाहतूक व्यवस्था उभी राहणार आहे.
मार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गाठली मुंबई
सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी आवश्यक जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा अद्यापही बिरोध सुरूच आहे. पाच गावांतील शेतकरी आपले गा-हाणे मांडण्यासाठी थेट मुंबई येथे कृषिमंत्र्यांच्या बंगल्यावर पोहोचले. त्यांनी तेथे आपले प्रश्न मांडत न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
आगामी कुंभमेळ्यासाठी दरवेळेपेक्षा पाचपटीने भाविक येण्याचा अंदाज आहे. येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये, वाहतुकीची कोंडी होऊ नये त्यासाठी शासनाने नाशिक परिक्रमा मार्ग नियोजित केला आहे. हा मार्ग नाशिकच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. त्यासाठी प्रशासनानेही उत्साह दाखविला आहे.
६६ किमीच्या या नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी मात्र जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांचा आहेत. शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करीत आहेत. काही शेतकरी संमती देत आहेत, तर काही त्यातून नवीन मुद्दे सादर करत आहेत. शासन भरपाईस तयार आहे.
शेतकऱ्यांनी जमिनी द्याव्यात, असे आवाहन प्रशासन करीत आहे. अन्यथा थेट खरेदी हा एकमेव पर्याय प्रशासनाकडे शिल्लक आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे २५ टक्के आर्थिक नुकसान होणार आहे. 'कभी हा कभी ना' असे चित्र शेतकरी प्रशासनात आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर परिसरातील पाच-सहा गावांतील शेतकरी आज थेट मुंबईत दाखल झाले. त्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचे निवासस्थान गाठत आपली भूमिका मांडली. परिक्रमा मार्गाचा लाभ नाही, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन गेल्यावर शेतकरी भूमिहीन होणार आहे. त्याने कसे जगावे, असा प्रश्न मांडला. शासन मोबदला देत आहे.
तोही योग्य नाही. मोबदला घेऊन परिसरात साधारण ४० किमीपर्यंत दुसरी जमीन शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. मातोरी गावाची स्मशानभूमीही बाधित होत आहे. काहींच्या विहिरी व कूपनलिका बाधित होत आहे. गावाला पाणीपुरवठा करणारी विहीर जात आहे. त्यामुळे पैशाचे करावे तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत विविध मागण्यांचे निवेदन मंत्री भरणे यांना दिले.
