Nashik Ring Road Farmers Protest
नाशिक : नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) तसेच महामार्ग क्रमांक २९ चिंचखेड ते निफाड परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादनाला विरोध करत रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे व काळ्या रिबिनी लावून भरपावसात ‘आत्मक्लेश’ आंदोलन केले. छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात नाशिक तालुक्यातील १४ गावांसह महामार्ग क्रमांक २९ परिसरातील हजारो शेतकरी सहकुटुंब सहभागी झाले.
प्रस्तावित रिंगरोडमुळे शेतजमिनींसह घरे, विहिरी, बोअरवेल, फळबागा आणि शेतीतील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. योग्य मोबदला न देता भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवेदने, बैठका, आंदोलने व उपोषणाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी संबंधित मंत्री, अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
मुख्यमंत्री स्तरावर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच प्रशासनाकडून भूसंपादनाची घाई का केली जात आहे, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शासनाला रिंगरोडबाबत चुकीची अथवा अपुरी माहिती दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान मागण्या मान्य होईपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेला असहकार करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. आठ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक न झाल्यास मुंबईला पायी मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला.
तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री, अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधींची तातडीने बैठक घेऊन अंतिम निर्णय करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा वस्तुनिष्ठ विचार करून जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, घरे, विहिरी, बोअरवेल व फळबागांचे योग्य मूल्यांकन करावे, पर्यायी मार्गाचा विचार करावा आणि बळजबरीने भूसंपादन करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.
आश्वासनाची पूर्तता करा
यापूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण करून रिंगरोड प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढावा, अशी मागणी करण गायकर यांनी केली. ठोस निर्णय होईपर्यंत प्रशासनाला सहकार्य केले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
