नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
शासनाने उपजीविकेसाठी नागरिकांना दिलेल्या जमिनींची नियमबाह्य खरेदी-विक्री करून त्या खासगी मालकीच्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक विभागात समोर आला आहे. महसूल विभागाच्या तपासणीत नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील तब्बल ५७गटांमधील सुमारे ७५.७ हेक्टर जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने खासगी नावावर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
या प्रकारानंतर शासनाने अशा जमिनींची तपासणी करून त्या पुन्हा ताब्यात घेण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार, विभागात एकूण ७ हजार ५३९ गट असून, त्यामध्ये १२ हजार १३१.८५ हेक्टर अतिरिक्त जमीन शासनाने घेतलेली (सीलिंग क्षेत्र) आहे. त्यापैकी ५७ गटांमधील ७५.७ हेक्टर शासन मालकीची जमीन बेकायदेशीरपणे स्वमालकीची करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच विभागातील ३० गटांमधून ७५.६३५ हेक्टर जमीन भूमाफियांच्या ताब्यातून शासनाने परत मिळवली आहे.
याशिवाय २१ गटांमधील २४९.८८ हेक्टर जमिनीत शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले असून, त्यापैकी आठ गटांमधील १०.९३ हेक्टर जमीन शासन जमा करण्यात आली आहे. शासनाकडून नागरिकांना कुळकायदा, वतन, पुनर्वसन किंवा अन्य कारणांसाठी दिलेल्या जमिनी या भोगवटादार वर्ग-२ (नवीन व अविभाज्य शर्ती) प्रकारात येतात. अशा जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री किंवा मालकी हस्तांतरण करता येत नाही. मात्र, काही ठिकाणी नियम डावलून या जमिनी खासगी नावावर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेत सर्वाधिक प्रकरणे अहिल्यानगर जिल्ह्यात आढळली आहेत. तेथे २९ गटांमधील ४९.२४ हेक्टर जमीन भूमाफियांनी बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित केली आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यात २१ गटांमधील १७.७८ हेक्टर जमीन बेकायदेशीररीत्या गिळंकृत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने अशा जमिर्तीचे व्यवहार रद्द करून त्या पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आतापर्यंत नाशिक विभागात बेकायदेशीर व्यवहार झालेल्या ३० गटांमधून ७५.६३५ हेक्टर जमीन शासनाने परत मिळवली आहे. यामध्ये सर्वाधिक अहिल्यानगर जिल्ह्यात १७ गटांमधून ३०.४२ हेक्टर, नाशिक जिल्ह्यात १२ गटांमधून ४३.७६५ हेक्टर, तर धुळे जिल्ह्यात एका गटातील १.४५ हेक्टर जमीन भूमाफियांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात आली आहे. शासनाने दिलेल्या वर्ग-२ च्या जमिनी थेट स्वतःच्या मालकीच्या करता येत नाहीत.
त्या जमिनीचा उद्देश लाभार्थ्याची उपजीविका हा असतो. जमीन स्वमालकीची करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करून शासनाच्या नियमानुसार नजराणा भरावा लागतो. सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच सातबारा उताऱ्यावरील शासनाच्या मालकीची नोंद कमी करून स्वतःच्या मालकीची नोंद करता येते. शासनाच्या जमिर्नीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये तपासणी सुरू केली असून, नियमबाह्य व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अशी होते स्वमालकीची जमीन
वर्ग-१ ही पूर्ण मालकी हक्काची जमीन असते. अशा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी सामान्यतः स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसते. मात्र, वर्ग-२ ही शासनाच्या अटी व शर्तीवर दिलेली जमीन असते. तिची विक्री, हस्तांतरण किंवा गहाण ठेवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी अर्ज करून तपासणी केली जाते. शासनाचा नजराणा भरल्यानंतर मंजुरी मिळते. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावरील वर्ग-२चा शेरा कमी करून जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर मानला जातो.
भोगवटादार वर्ग-२च्या जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांचे पैसेही जाणार आणि संबंधित जमीनही शासन जमा होणार आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी सातबारा व इतर सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच व्यवहार करावा.
- अॅड. सुशील जैन
शर्तभंग झालेल्या जमिनी नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना ठरावीक अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार तपासणी सुरू आहे. अवैध प्रकार आढळल्यास नियमानुसार कारवाई केली जात आहे. वर्ग - २ च्या जमिनी अधिमूल्य भरून वर्ग - १ मध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- जितेंद्र वाघ, अपर आयुक्त, नाशिक
