The new railway line is likely to become a political battleground.
नाशिक : नाशिक-सिन्नर-संमगमनेर-चाकण-पुणे हा २०१९ मध्ये प्रस्तावित केलेला नाशिक - पुणे रेल्वे सेमी हायस्पीडचा मार्ग अचानक २०२५ मध्ये अहिल्यानगर - साईनाथनगरमार्गे वळवला गेला. नारायणगावजवळील जायंट मिटरव्हेव रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) संवेदनशील रेडिओ क्षेत्रामुळे मार्ग बदलल्याचे कारण दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात यात राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अहिल्यानगरमधील नेतृत्वांकडून नव्या मार्गाला पाठिंबा देण्यात आला. मार्ग बदलात त्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे जवळपास सिद्ध झाले आहे. तर संगमनेर आणि नाशिकमधील नेत्यांनी नगरच्या या नेतृत्वाविरोधात दंड थोपाटल्याने रेल्वेचा नवा मार्ग राजकीय आखाडा ठरण्याची शक्यता आहे.
नाशिक - पुणे रेल्वे प्रकल्पाची मूळ अलाइन्मेंट महाराष्ट्र रेल्वे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने तयार केली होती. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने ती बदलली. रेल्वे मंत्रालयाच्या या नव्या अलाइन्मेंटला राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि माजी खासदार सुजय विखे यांनी पाठिंबा दर्शवला. विखे यांच्या हस्तक्षेपामुळेच हा मार्ग बदलला गेल्याचे बोलले जात आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी जुना मार्गच हवा, अन्यथा जनआंदोलन छेडू असा पवित्रा घेतला. याशिवाय खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी थेट रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत अहिल्यानगर, शिर्डीमागे वळवलेल्या नाशिक - पुणे सेमी हायस्पीडच्या नव्या मार्गाचा तातडीने पुनर्विचार करा, अशी मागणी करत जनतेच्या भावना मांडल्या. याशिवाय दोन्ही जिल्ह्यातील स्थानिक नेते आणि शेतकरी संघटनाही मैदानात उतरल्याने पुढील काळात नव्या मार्गावरून राजकीय आखाडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या आमदार - खासदारांचा विरोध
राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे, नीलेश लंके, अमोल कोल्हे, भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार सत्यजीत तांबे, दिलीप वळसे पाटील, अमोल खताळ, शरद सोनवणे, आबाजी काळे या खासदार, आमदारांकडून नव्या मार्गाला विरोध दर्शवला आहे.
रेल्वे जनआंदोलन समितीची स्थापना
नव्या रेल्वे मार्गाला विरोध दर्शवण्यासाठी ‘रेल्वे जनआंदोलन समिती’ स्थापन झाली आहे. समितीच्या माध्यमातून जनआंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ याप्रमाणे या समितीच्या माध्यमातून लढा दिला जाणार आहे. या समितीचे नेतृत्व नाशिक, सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर, खेड, शिर्डी येथील आमदार, खासदारांकडून केले जात असले तरी अहिल्यानगरमधील प्रमुख नेतृत्व या समितीपासून दूर आहे, हे विशेष.
सर्वपक्षीय एकवटताच
जुन्या मार्गानेच नाशिक - पुूणे रेल्वे धावावी या मागणीसाठी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते एकवटले आहेत. त्यामुळे नव्या मार्गाचा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दरम्यान, राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठवत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवूनच रेल्वे मार्गाबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या वळवलेल्या मार्गामुळे प्रकल्पाचा मूळ हेतू संपुष्टात येतो. प्रवासाचा कालावधी आणि औद्योगिक विकासाच्यादृष्टीने नवा मार्ग हानीकारक ठरू शकतो. नाशिक-पुणे हा मार्ग महाराष्ट्राच्या औद्योगिक त्रिकोणाचा कणा आहे. लाखो प्रवासी, कामगार, विद्यार्थी आणि शेतकरी या दोन शहरांदरम्यान दैनंदिन प्रवास करतात. मार्ग शिर्डीहून वळवल्यामुळे या सर्वांच्या हितावर गदा येणार आहे.
राजाभाऊ वाजे, खासदार.
जुन्या मार्गानेच नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे गेली पाहिजे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना, अचानकच नव्या मार्गाचा घाट का घातला गेला, जगातील १५ ठिकाणे अशी आहेत, जिथे जीएमआरटीसारख्या रेडिओ टेलिस्कोपचे प्रोजेक्ट आहे. त्याला लागून रेल्वे धावत आहेत. मात्र, कुठलाही अभ्यास न करता रेल्वे मंत्रालयाने नव्या मार्गाचा घाट घातला. नाशिक - शिर्डी, नगर -पुणे या रेल्वे लाइन व्हाव्यात अशी आमची मागणी आहे. मात्र, नाशिकहून पुणे या थेट लाइनमध्ये कुठलाही हस्तक्षेप केला जावू नये.
सत्यजीत तांबे, आमदार
