The government paid farmers a compensation of a staggering 900 crore rupees for the rail project.
नाशिक : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे संपता संपत नसल्याचे दिसून येत आहे. २०१९ पासून हा प्रकल्प 'ट्रॅक'वर आणण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच, रेल्वे मंत्रालयाने नव्याने मार्ग बदलल्याने त्यास आता विरोधाचा 'ब्रेक' लागला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नाशिक आणि सिन्नरमधील २२ गावांमधून केलेल्या ४६ हेक्टरसह संगमनेर, जुन्नर, आंबेगाव, खेड या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहीत केलेल्या जमिनींचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या जमिनींसाठी ५२ ते ६८ लाख प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनाने तब्बल ९०० कोटींचा मोबदला दिला आहे.
सुवर्णत्रिकोणातील महत्त्वपूर्ण शहरे असलेल्या नाशिक-पुणे या शहरांना रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी शासनाने महत्त्वाकांक्षी असा सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प घोषित केला. २०१९ पासून या प्रकल्पाच्या कामांना गती दिली गेली. नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - नारायणगाव - चाकण - पुणे असा थेट २३५ किलोमीटरचा मार्गही प्रस्तावित केला. त्यासाठी याच मार्गाने शेतकऱ्यांकडून जमिनी अधिग्रहीत केल्या गेल्या. यासाठी प्रारंभी ३०० कोटींचा खर्च केला. पुढे हा आकडा ९०० कोटींपर्यंत गेला. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चदेखील १६ हजार कोटींवरून २५०० हजार कोटींवर गेला. यातील ४० टक्के वाटा राज्य सरकार, तर ६० टक्के वाटा महारेल काॅर्पोरेशन उचलणार असल्याचे सूत्रही निश्चित झाले.
मात्र, अचानकच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक - सिन्नर - शिर्डी - पुणतांबा - अहिल्यानगर - चाकण - पुणे असा मार्ग बदलल्याने २०१९ पासून या प्रकल्पासाठी केलेल्या सर्वच प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. अहिल्यानगर - शिर्डीमार्गे जर हा प्रकल्प वळवण्याचे निश्चित झाले तर या भागात नव्याने अधिग्रहणाची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाला अधिग्रहणावर अधिकचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. याशिवाय अगोदर केलेल्या अधिग्रहीतचे काय करणार, असाही प्रश्नच आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने नव्या मार्गाचा घाट न घालता जुन्याच मार्गाने हा प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, अशी आग्रही मागणी आता पुढे येत आहे.
अधिग्रहीत जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात
नाशिक - पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमिनी अजूनही शेतकऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव लागले असले तरी, मूळ मालकच या जमिनी कसत आहेत. मात्र, अधिग्रहीतपोटी या मालकांना जमिनीचा मोबदला दिला गेला आहे. आता रेल्वेचा नवा मार्ग प्रस्तावित केल्याने, या जमिनींचे काय होणार, शासनाकडून प्राप्त मोबदला परत द्यावा लागणार काय, या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील शासनाचे नाव वगळले जाणार काय, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत.
400 किमीचा फेरा, 2 तास विलंब
नाशिक - पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा जुना मार्ग २३५ किमीचा असून, त्यासाठी अवघ्या दोन तासांचा अवधी लागणार आहे. नवा मार्ग हा ४०० किलोमीटरचा असून, त्यासाठी चार तासांचा अवधी लागणार आहे. नव्या मार्गाने नाशिकहून पुणे गाठण्यासाठी अतिरिक्त दोन तासांचा अवधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा मार्ग गैरसोयीचा असल्याच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
इंडिया बुल्स रेल्वेलाइनची आठवण
सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव ते गुळवंच येथे तब्बल १०४८ हेक्टर जमिनीवर इंडिया बुल्सचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारला जाणार होता. या प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा रेल्वेमार्गाने आणला जाणार होता. रेल्वेमार्गासाठी ओढा, गुळवंच ते नाशिकरोड या भागांतील शेतकऱ्यांकडून जमिनी अधिग्रहीत केल्या गेल्या. मात्र, हा संपूर्ण प्रकल्पच डब्यात गेल्याने या जमिनी ओसाड आहेत. या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचे नाव असून, काही शेतकऱ्यांनी मोबदला घेतला, तर काहींनी मोबदला घेतला नसल्याची बाब समोर येत आहे.
एका दृष्टिक्षेपात प्रकल्प
नाशिक - पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेची १९९५ पासून मागणी
२०१९ पासून रेल्वे प्रकल्पाच्या कामांना गती
जमीन अधिग्रहणासाठी ३०० कोटी, त्यानंतर ९०० कोटींपर्यंत खर्च
प्रकल्पाच्या खर्चात १६ हजार कोटींवरून २५०० कोटींपर्यंत वाढ
खर्चाचा ४० टक्के वाटा राज्य, तर ६० टक्के वाटा 'महारेल' उचलणार
जुना रेल्वे मार्ग २३५ किमीचा, नवा मार्ग ४०० किमीचा
