नाशिक : कायद्यात जन्मठेपेची तरतूद; तरीही भेसळखोर सुसाट

नाशिक : सतीश डोंगरे

भेसळखोरांना वेसन घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, तरीदेखील भेसळीचा धंदा राजरोसपणे सुरूच आहे. अन्न प्रशासनाच्या गेल्या वर्षभरातील कारवाईत ३८७ नमुन्यांपैकी ४७ नमुने पूर्णत: भेसळीचे व गुन्हा दाखल करण्यायोग्य होते. त्यापैकी २६ भेसळखोरांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हेही दाखल केले. मात्र, अशातही अन्न भेसळीचे प्रकार समोर येत असल्याने, भेसळखोरांवर कायद्याचा वचक आहे की नाही, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

अन्नपदार्थांमधील भेसळीमुळे लाखमोलाचा जीव गमवावा लागण्याची वेळ एखाद्यावर येऊ शकत असल्याने भेसळीची कीड मोडून काढण्यासाठी त्यांच्यावर कायद्याचा वचक असणे खूप गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यात बदल करून २००६ साली अन्नसुरक्षा व मानके कायदा संपूर्ण देशभरात लागू केला. पुढे २०११ मध्ये नवीन आलेल्या अन्नसुरक्षा मानके कायद्यात कमीत-कमी सहा महिन्यांपासून सहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केली गेली.

मात्र, अशातही भेसळीचे कीड ग्राहकांना पोखरत असल्याने सरकारने २०१८-१९ मध्ये कायद्यात बदल करीत जन्मठेपेसारख्या गंभीर शिक्षेची तरतूद केली. शासनाचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी, भेसळखोर सुसाट असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात नाशिक जिल्ह्यातील अन्न प्रशासनाने धाडसत्र राबवित ३८७ नमुने पडताळणीसाठी गोळा केले. त्यातील ४७ नमुने पूर्णत: भेसळयुक्त असल्याचे समोर आले. त्यापैकी २६ भेसळखोरांविरुद्ध प्रशासनाने थेट गुन्हे दाखल केले आहे. १४ दिवाणी, तर १२ फौजदारी स्वरूपाचे हे गुन्हे असून, त्यातील एका गुन्ह्यात शिक्षा झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

जिल्ह्यातील भेसळखोरांना चाप बसविण्यासाठी अन्न प्रशासनाकडून वर्षभर विविध ड्राइव्हच्या माध्यमातून कारवाया केल्या जात आहेत. विशेषत: धार्मिक स्थळी असलेल्या मिठाई तसेच हॉटेल चालकांवर प्रशासनाचा डोळा असून, या ठिकाणी नियमित कारवाया करण्याबाबत प्रशसनाचे धोरण आहे.

९५ हजारांचा दंड

गेल्या वर्षभरात अन्न प्रशासनाने भेसळखोरांकडून तब्बल ९५ हजारांचा दंड वसूल केला आहे. त्यामध्ये पाकीट बंद दुधात भेसळ करणाऱ्यास २० हजार, आइस्क्रीममधील भेसळीसाठी २० हजार, बटर, पनीर, चीजमध्ये भेसळ करणाऱ्यास १५ हजार आणि अल्कोहोलिक पेयांमध्ये भेसळ करणाऱ्यास ४० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

कायदा काय सांगतो

केंद्र शासनाने अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ व नियम १९५५ अस्तित्वात आणला. सुरुवातीस हा कायदा शहरी भागासाठी मुख्यत: महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यापुरता मर्यादित होता. नंतर ग्रामीण भागालासुद्धा अन्न भेसळीपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी सन १९७० मध्ये कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली. सन २००६ मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करून अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००६ व अधिनियम २०११ हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत जो कोणी भेसळयुक्त किंवा चुकीच्या ब्रँडेड खाद्यपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, विक्रीसाठी आयात किंवा वितरण करतो त्याला तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.