नाशिक : शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. मात्र, या अहवालातील शिफारसींवरून गुप्तता न पाळता तो संपूर्ण अहवाल जनतेत चर्चेसाठी खुला करावा, अशी आग्रही मागणी किसान सभेने केली आहे.
किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित आणि डॉ. अजित नवले यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, जर सरकार पुन्हा २०१७आणि २०१९ च्या कर्जमाफीचेच निकष लावणार असेल, तर नवी समिती स्थापन करून वेळ आणि पैसा का वाया घालवला, जुनेच निकष लावल्यास मागील वेळी अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी कोणताही दिलासा मिळणार नाही. मागील कर्जमाफी योजनांत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन बोळवण करण्यात आली होती.
यावेळच्या कर्जमाफीत थकीत कर्जदारांइतकाच लाभ नियमित कर्जदारांनाही मिळावा, तसेच पॉलिहाउस, शेडनेट आणि इमूपालन यांसारख्या शेतीपूरक कर्जाचाही समावेश कर्जमाफीत करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्याची कर्जमाफी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीसाठी मर्यादित आहे. मात्र, २०२५ च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत करण्यात यावी.
जेणेकरून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार मिळेल. पारदर्शकता राखण्यासाठी परदेशी समितीने शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवण्यासाठी नक्की काय शिफारसी केल्या आहेत, यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले आहे.
व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हायला लागू नये यासाठीसुद्धा ही समिती अभ्यास करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले होते. परदेशी समितीने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हायला लागू नये, यासाठी काय शिफारशी केल्या व कशाच्या आधारे केल्या यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.
