नाशिक जिल्ह्याच्या राजकीय वाटचालीत सध्या एक विलक्षण आणि काहीशी अस्वस्थ करणारी घडामोड घडताना दिसत आहे. जिल्ह्याला मिळालेली कॅबिनेट मंत्रिपदे ही विकासासाठी मोठी संधी मानली जात होती; परंतु गेल्या काही महिन्यांत तीन मंत्र्यांभोवती वाद, आरोप आणि राजीनाम्यांच्या मागण्यांचे सावट निर्माण झाले. योगायोग म्हणावा की, राजकीय शाप, असा प्रश्न आता कार्यकर्त्यांपासून सामान्य मतदारांपर्यंत सर्वांनाच पडला, तर त्यात नवल वाटण्याचे काही कारण नाही.
डॉ. राहुल रनाळकर
मंत्री रडारवर येण्याची सुरुवात झाली ती तत्कालीन कृषी आणि खातेबदलानंतर क्रीडामंत्रिपद सांभाळणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणापासून. सार्वजनिक कार्यक्रमांतील त्यांची बेधडक वक्तव्ये, रमी खेळाचा मुद्दा आणि त्यानंतर उघडकीस आलेले इतर आरोप यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली.
खातेबदल झाला, समज देण्यात आली; परंतु वादांची मालिका थांबली नाही. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेतल्याच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्यांना अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नाशिक जिल्ह्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरला.
कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर रिकामे झालेले मंत्रिपद अजूनही भरले गेलेले नाही. जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये याबाबत अस्वस्थता आहे. कारण विधानसभेत सात आमदार निवडून देऊन जिल्ह्याने पक्षाला भक्कम पाठबळ दिले होते. त्याच्या मोबदल्यात तीन मंत्रिपदे देऊन तत्कालीन नेतृत्वाने जिल्ह्याची 'उतराई' केली, अशी भावना निर्माण झाली होती. पण त्यातील एक मंत्री गमावल्याने जिल्ह्याची ताकद कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
दरम्यान, शिक्षण खात्याची धुरा सांभाळणारे दादा भुसे हेही काही महिन्यांपूर्वी वादाच्या भोवऱ्यात अडकू पाहत होते. त्यांच्या जवळचे नातेवाईक असलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्तांवर कारवाई झाली आणि त्याचे राजकीय पडसाद उमटले. थेट भुसे यांच्यावर आरोप नव्हते; तरीही विरोधक नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित करू पाहत होते. प्रकरण पुढे वाढले नाही, हे जिल्ह्यासाठी बरेच झाले.
आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ. त्यांच्या मंत्रालयातील एका लिपिकाला लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे विरोधकांना आक्रमक होण्याची आयती संधी मिळाली. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्याने चौकशीत मंत्री कार्यालयातील काही सहकाऱ्यांचा उल्लेख केल्याचेही समोर येत आहे. त्यातूनच झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक लावून धरत आहेत.
विरोधकांचे म्हणणे स्पष्ट आहे, मंत्रालयात भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्याची नैतिक जबाबदारी मंत्र्यांनी घ्यावी. तर सत्ताधारी गटातील काही नेते दबक्या आवाजात व्यक्तिगत पातळीवरील गैरकृत्यांसाठी मंत्र्यांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत मांडत आहेत. या दोन टोकांच्या युक्तिवादात सत्य कुठे आहे, हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल. पण राजकारणात प्रतिमा हेच भांडवल असते.
आरोप सिद्ध झाले नसले, तरी प्रतिमेवर ओरखडा पडतो, हे वास्तव आहे. झिरवाळ यांची ओळख राष्ट्रवादीच्या आदिवासी चेहऱ्यांपैकी एक अशी आहे. दिंडोरी मतदारसंघातून सलग चार वेळा निवडून येणे ही त्यांची राजकीय ताकद आहे.
पक्षांतर्गत उलथापालथीच्या काळात त्यांनी नेतृत्वाला साथ दिली आणि त्याची दखल घेत त्यांना मंत्रिपद बहाल करण्यात आले. त्यामुळे सध्याचे आरोप केवळ प्रशासकीय चौकटीपुरते मर्यादित न राहता, राजकीय अर्थही धारण करत आहेत. विरोधी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट राजीनाम्याची मागणी केल्याने हा मुद्दा राज्यपातळीवर चर्चिला जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील चार मंत्रिपदांपैकी तीन मंत्रिपदे राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली होती. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवाळ हे तिघे कॅबिनेट मंत्री झाले होते. त्यापैकी कोकाटे बाहेर पडले, झिरवाळ अडचणीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या राजकीय भविष्याचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. एक महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, हे सर्व केवळ योगायोग आहेत का? की जिल्ह्याच्या सत्ता समीकरणात काही खोलवर बदल घडत आहेत? नाशिक हा उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील जिल्हा आहे.
औद्योगिक, कृषी आणि धार्मिक पर्यटन या तिन्ही अंगांनी त्याचे महत्त्व वाढले आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांना वेग देण्याची गरज आहे. अशा वेळी मंत्र्यांभोवती निर्माण होणारे वाद लक्षणीय असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या बाबतीत पाहिले, तर त्यांच्या स्वभावातील बेधडकपणा राजकीयदृष्ट्या घातक ठरला. सार्वजनिक जीवनात प्रत्येक शब्दाचे वजन असते.
एकदा विश्वास ढासळला की, विरोधकांना संधी मिळते. कोकाटे यांच्या प्रकरणात न्यायालयीन निर्णयाने परिस्थिती अधिक गंभीर केली आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. ही घटना इतर मंत्र्यांसाठीही धडा ठरू शकते. दादा भुसे यांच्या बाबतीत वाद तितका टोकाला गेला नाही; पण त्यांनी घेतलेली खबरदारी लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्यांनी स्वतःला थेट वादापासून दूर ठेवले, प्रशासनावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे त्यांचे संकट टळले. राजकारणात कधी आक्रमक, तर कधी संयमी भूमिका घ्यावी लागते, याचे उदाहरण त्यांच्या प्रकरणातून अधोरेखित होते.
नरहरी झिरवाळ यांच्यासमोर मात्र वेगळे आव्हान आहे. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यावरील कारवाई ही थेट त्यांच्या कक्षाशी संबंधित असल्याने प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला आहे. चौकशी निष्पक्ष व्हावी, दोषींवर कारवाई व्हावी आणि निरपराधांना न्याय मिळावा, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. झिरवाळ यांनीही पारदर्शकतेची भूमिका आधीच जाहीर केलेली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर ते राजकीय नुकसान किती प्रमाणात टाळू शकतात, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राजकीय विरोधकांसाठी हा काळ 'संधी'चा आहे. नाशिकमध्ये सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा डागाळली, तर त्याचा परिणाम त्यांच्याविरोधात रान उठवण्यात होईल. तथापि, जनतेच्या दृष्टीने प्रश्न वेगळा आहे. त्यांना स्थिर आणि कार्यक्षम प्रशासन हवे आहे. रस्ते, पाणी, उद्योग, शेती, रोजगार या मुद्द्यांवर काम व्हावे, ही अपेक्षा आहे.
मंत्र्यांभोवतीचे वाद विकासाच्या गाडीला ब्रेक लावणारे ठरू नयेत, ही काळजी सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागेल. नाशिक जिल्ह्याने राज्याच्या राजकारणात नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कृषी क्षेत्रातील प्रश्न असोत, सहकार चळवळ असो किंवा औद्योगिक गुंतवणूक नाशिकचा आवाज प्रभावी राहिला आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याला मिळालेली मंत्रिपदे ही केवळ सत्तेची नव्हे, तर जबाबदारीचीही खूण होती. त्या जबाबदारीचे ओझे पेलताना पारदर्शकता, संयम आणि शिस्त या तिन्ही गोष्टी अनिवार्य ठरतात.
येणारे दिवस राजकीय भवितव्यासाठी निर्णायक
आज परिस्थिती अशी आहे की, मंत्री विविध कारणांनी अडचणीत आलेले दिसतात. एकाने राजीनामा दिला, एकाने वाद टाळला आणि एकावर राजीनाम्याची मागणी होत आहे. पुढे काय होणार, हे चौकशी आणि राजकीय घडामोडींवर अवलंबून आहे. पण एक गोष्ट नक्की, नाशिकच्या राजकारणात सध्या अस्थिरतेची छाया गडद होऊ पाहात आहे.
ही छाया दूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. 'सह्याद्रीच्या माथ्या'वर उभे राहून पाहिले, तर नाशिकच्या राजकारणात ढग दाटलेले दिसतात; पण ढग कायमचे नसतात. ते सरतात, आकाश पुन्हा स्वच्छ होते. प्रश्न एवढाच की या वादळातून कोण सावरतो आणि कोण कोसळतो? येणारे दिवस नाशिकच्या राजकीय भवितव्यासाठी निर्णायक अध्याय ठरणार आहेत, एवढे मात्र नक्की.
