नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) योजनेंतर्गत कांदा खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ७२ तासांत रक्कम जमा करण्याचे ढोल वाजवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र कांदा उत्पादकांची थट्टा सुरू आहे. राज्याच्या पणन कायद्यानुसार २४ तासांत चुकारे देणे बंधनकारक असताना, केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ'कडून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असून, शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशांसाठी ताटकळत राहावे लागत आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल प्रणालीद्वारे खरेदी आणि देयक प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व वेगवान केल्याचा मोठा गाजावाजा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात हा दावा सपशेल फोल ठरला आहे. लासलगाव बाजार समितीअंतर्गत नाफेडसाठी नियुक्त रसलपूर (ता. निफाड) येथील राजुरकर कृषी बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्थेने ८ जूनला भयाळे (ता. चांदवड) येथील शेतकरी शोभा दिलीप आहेर यांचा कांदा खरेदी केला.
मात्र, नियमांचे स्मरण बघा... ७२ तास काय, १३ जून उजाडूनही त्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झाली नव्हती. आधी कांदा स्वीकारताना तास ताटकळत ठेवले आणि आता पेमेंटसाठी अडवणूक सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पणन नियमांचा उघड अवमान !
यंदाच नाही, तर मागील वर्षीही या केंद्रीय यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना नाकीनव आणले होते. गेल्या वर्षी कांदा खरेदीची देयके तब्बल दोन-दोन महिने प्रलंबित राहिली होती. महाराष्ट्राच्या पणन कायद्यानुसार, शेतमालाचे वजनमापन पूर्ण झाल्यावर २४ तासांच्या आत शेतकऱ्याला पैसे देणे बंधनकारक आहे. परंतु, केंद्राच्या फुशारक्या मारणाऱ्या या यंत्रणांना ७२ तासांच्या स्वतःच्याच कालमयदिचे भान राहिलेले नाही. हा थेट पणन नियमांचा उघड अवमान असून, राज्य सरकार या मनमानी कारभारावर गप्प का, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थितीत होत आहे.
केंद्रीय वखार महामंडळामुळे प्रक्रियेत विलंब ?
खरेदी प्रक्रियेत वजनकाट्याची स्लिप अपलोड झाल्यानंतर त्याच दिवशी बिल आणि पावती मिळणे अपेक्षित असते. मात्र यंदा केंद्रीय वखार महामंडळाकडे वेअरहाउस पावती आणि लॉट तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे खरेदीदार सहकारी संस्थांचे म्हणणे आहे.
