नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाफेड केंद्राकडून शेतकऱ्यांना कांदा खेरदी करताना जाचक अटी लावल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे कांदे नाफेडमध्ये खरेदी केले जात आहेत. यासह विविध तक्रारी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केल्या आहेत. त्यानुसार नाफेडच्या केंद्रीय समितीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, शेतकऱ्यांचे प्रश्न समितीकडे मांडले आहेत. दिल्ली येथे वरिष्ठाकडे ही समिती प्रश्न मांडणार आहे.
त्यांनतर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही समितीने दिली. जिल्ह्यात नाफेडने कांदा खरेदीसाठी १८ केंद्रे सुरू केली आहेत. कांदा खरेदीसाठी नियम व अटी लावण्यात आल्या आहेत. ४२ एमएमपर्यंत कांदा ए ग्रेडमध्ये असताना नाकारला जात आहे. तसेच पीक नोंदणी झालेली नाही.
अनेक शेतकऱ्यांनी आंतरपीक म्हणून कांदा उत्पादन घेतले आहे. त्यामुळे नोंदणी मुख्य पिकांची झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित कांदा द्यायचा कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिंपळगाव आणि लासलगाव बाजार समिती आणि नाफेडच्या खरेदी केंद्रांना भेट देत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्याकडे मांडल्या होत्या.
त्यानंतर बुधवारपासून दिल्ली येथील नाफेडची केंद्रीय समिती जिल्ह्यात आली होती. त्यांनीही कांदा खरेदी केंद्रांना भेट देऊन तेथील कामकाजाचे निरीक्षण केले. या समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी कांदा शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यावर दिल्लीत जाऊन वरिष्ठांपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याचे या समितीने सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा बाजार समित्यांना फतवा
दरम्यान, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तत्काळ बाजार समित्यांना लेखी फतवा काढला आहे. त्यात माहिती फलके दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे. तसेच खेरदीदार संस्थांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे आणि शासकीय खरेदीसाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था करावी, विक्रीसाठी आलेला कांदा ग्रेडमध्ये बसत नसेल तरी तो खरेदी करून घेणे आवश्यक आहे. तसे नियोजन करावे, शेतकऱ्यांना परत पाठवू नये, असे सूचित केले आहे.
प्रत्येक केंद्रावर समिती
नाफेडचे जिल्ह्यात १८ केंद्रे आहेत. शेतकऱ्यांचा तक्रारी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रत्येक केंद्रावर तीन अधिकाऱ्यांची समिती नियंत्रणासाठी नियुक्त केली आहे. त्यात कृषी, पणन महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समितीने नाफेड केंद्रावर निरीक्षक म्हणून काम पाहत आहे.
