कांदाप्रश्नाचा मूळ कणा म्हणजे निर्यात धोरणातील अस्थिरता. केंद्र सरकारची निर्यातविषयक भूमिका सातत्यपूर्ण नसल्यामुळे भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हता बासळली आहे. निर्यात कधी बंद, कधी सुरू या धरसोड वृत्तीमुळे परदेशी खरेदीदारांनी भारताकडे संशयाने पाहायला सुरुवात केली आहे.
जगातील ग्राहक देशांना हवा तेव्हा, हवा त्या प्रमाणात आणि स्पर्धात्मक दरात कांदा उपलब्ध व्हायला हवा अन्यथा ते पर्याय शोधतातच. आज चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांचे दर भारतापेक्षा कमी आहेत. आपण निर्यात बंद करतो, तेव्हा ते देश तत्काळ बाजारपेठ काबीज करतात. आयात करणाऱ्या देशांनी भारतावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. ही केवळ बाजारपेठेतील स्पर्धा नाही, ही धोरणात्मक पराभवाची नोंद आहे.
'रोड टॅप' गोंधळ आणि विस्कळीत प्रशासन
अलीकडे निर्यातविषयक 'रोड टॅप' दरांवरून मोठा गदारोळ झाला. निर्यातदारांनी पणन आणि वाणिज्य मंत्रालयात जाऊन सध्याचा १.९ टक्के दर चार ते साडेचार टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला सकारात्मक संकेत मिळाले. परंतु वाढ करणे दूरच, दर एक टक्का घटवून ०.९ करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा संताप उसळला, अवध्या सहा तासांत आदेश बदलण्यात आले आणि दर पुन्हा १.९ टक्के करण्यात आला. हा निर्णय प्रक्रियेतील विस्कळीतपणा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवितो. प्रशासनाकडे ठोस धोरण आहे की, परिस्थितीनुसार प्रतिक्रिया देण्याची घाई? असा प्रश्न निर्मात्यांमध्ये होता.
कांदा धोरण समिती आशा की दिखावा?
गेल्या वर्षी राज्य शासनाने कांदाप्रश्राचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा धोरण समिती स्थापन केली होती. बाजार समितीचे अध्यक्ष, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी सर्व घटकांचा समावेश होता. उद्दिष्ट होते व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात समन्वय साधून ठोस उपाय सुचविणे परंतु सहा-आठ महिने उलटूनही या समितीचा ठोस अहवाल समोर आलेला नाही.
दोन-चार बैठका आणि त्यानंतर शांतता. शेतकरी संघटना आरोप करतात की, समितीचा गाशा गुंडाळला' गेला आहे. जर हे खरे असेल, तर ही केवळ प्रशासनिक चूक नाही, हा शेतकऱ्यांच्या विश्वास घाताचा प्रकार आहे. उत्पादन खर्च आणि नाशवंत मालाची कोंडी लाल कांद्याची टिकवण क्षमता अवधी २५ ते ३० दिवस. त्यामुळे शेतकऱ्याला साठवणुकीचा पर्याय नाही. शेतातून काढला आणि लगेच विकला, हा अपरिहार्य नियम, मिळेल त्या भावात विकणे हा पर्याय नसून, मजबुरी आहे. या पैशातूनच मुलांचे शिक्षण, विवाहकार्य, कर्जफेड, वर्षभराचे नियोजन होते. पुरेसा पैसा हाती आला नाही, तर संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडते. कीटकनाशकांचे दर दरवर्षी वाढत आहेत. मजुरी वाढली आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना
विक्रीभाव घटत असेल, तर शेतकऱ्याने पुढच्या हंगामात लागवड करायची कशी?
लागवडीतील बदल आणि बाजारातील संकेत नाशिक जिल्ह्यात यंदा लागवड काहीशी कमी झाली आहे. परंतु पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात लागवड वाढल्याचे सरकारी आकडे सांगतात म्हणजेच अस्थिरतेमुळे उत्पादनाचे भौगोलिक स्वरूप बदलत आहे. हा दीर्घकालीन असमतोल निर्माण करणारा संकेत आहे. शिवाय अलीकडील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशात निर्यात पुन्हा सुरू झाली होती, मात्र, भू-राजकीय तणावामुळे त्यावरही परिणाम होण्याचे संकेत आहेत. अशा वेळी मजबूत धोरणात्मक पाठबळ असणे आवश्यक असते, जे सध्या दिसत नाही.
किसान रेल विस्मरणातील प्रयोग ?
नाशवंत मालासाठी 'किसान रेल' सुरू करण्यात आली होती. कमी दरात, आठवड्यातून तीनदा शेतमाल इच्छित स्थळी पोहोचत होता. वाहतूक खर्चात बचत होत होती. हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला होता. परंतु अल्पावधीतच ही सेवा बंद झाली. का? तोटा? व्यवस्थापनातील त्रुटी? की प्राधान्यक्रम बदलले? कांदा, भाजीपाला, फळे यासाठी ही रेल्वे पुन्हा सुरू होणे गरजेचे आहे. वाहतूक खर्च कमी झाला, तर किमान काही प्रमाणात तरी शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल.
राजकारण आणि कांदा इतिहासाची पुनरावृत्ती
कांदा हा केवळ कृषी उत्पादन नाही, तो राजकीय समीकरणे बदलण्याची ताकद ठेवतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात याचा प्रत्यय आला. अनेक उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तरीही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. एरवी निर्यात वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते. मग कांद्याच्या बाबतीतच पावले मागे का? हे जाणूनबुजून आहे की, अज्ञानातून ? जर अज्ञान असेल, तर ते अधिक धोकादायक आहे
... प्रश्न धोरण क्षमतेचा
आजचा प्रश्न असा आहे की, आपण कांदाप्रन्न समजून घेण्याची क्षमता गमावली आहे का? दरवर्षी तेच चक्र, उत्पादन वाढले, तर भाव पडतो, उत्पादन कमी झाले, तर आयात. निर्यात कधी बंद, कधी सुरू. शेतकरी मात्र कायम अनिश्चिततेत. कांदाप्रश्न हा केवळ बाजारभावाचा प्रत्र नाही, तो शासनाच्या धोरण क्षमतेचा कस आहे. शेतकऱ्याच्या श्रमाचा सन्मान आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थान यांचा समतोल साधणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नाशिकचा शेतकरी आज केवळ भाव मागत नाही, तो स्थैर्य, सातत्य, विश्वास मागत आहे. जर हेही देता आले नाही, तर मग खरोखरच आपण प्रश्न समजून घेण्याची क्षमता हरविली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कांदाप्रश्न पेटला आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. आंदोलने सुरू आहेत. घोषणाबाजी, रास्ता रोको, बाजार समित्यांबाहेर संतप्त चेहरे ही दृश्ये आता नवीन राहिलेली नाहीत. परंतु प्रश्न असा आहे की, दरवर्षी तोच प्रश्न उभा राहतो, शेतकरी भरडला जातो, राजकीय प्रतिक्रिया उमटतात आणि नंतर सगळे पुन्हा शांत का होते? नाशिक जिल्ह्याचा आर्थिक कणा कांद्यावर आहे. हे नगदी पीक आहे. शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या अर्थकारणाचा गाभा याच्यावर अवलंबून असतो. पण आज त्यालाच मातीमोल भाव मिळत आहे. ८०० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल हा भाव म्हणजे उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक, कीटकनाशके, बियाणे आणि साठवण यांचा हिशेब लावला, तर तोट्याचा व्यवहार आहे.
