AgriStack Registration
नाशिक : अॅग्रीस्टॅक योजनेत नाशिक जिल्ह्याने 66.88 टक्के नोंदणी पूर्ण करून दुसरा क्रमांक पटकविला आहे. तर अहिल्यानगर राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. नाशिक तालुका 14 व्या स्थानावर फेकला गेला आहे.
नाशिक तालुक्यात 43 हजार 311 शेतकर्यांची नोंदणी अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ 25 हजार 684 अर्थात 59.30 टक्के शेतकर्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. तर 84.22 टक्के नोंदणी पूर्ण करून सुरगाणा जिल्ह्यात आघाडीवर आहे.
अॅग्रीस्टॅक नोंदणीत 5 लाख 24 हजार 838 शेतकर्यांनी नोंदणी पूर्ण केल्याने नाशिक जिल्हा दुसर्या क्रमांकावर, तर 6 लाख 48 हजार 473 नोंदणी पूर्ण करून अहिल्यानगर प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 7 लाख 84 हजार 736 शेतकर्यांची अॅग्रीस्टेक नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातील 5 लाख 24 हजार शेतकर्यांनी नोंदणी पूर्ण केल्याने 66 टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
पंधरा तालुक्यांत 66.88 टक्के अर्थात 5 लाख 24 हजार 838 अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये 1440 शेतकर्यांनी स्वयंप्रेरणेने, तर अॅग्रीस्टॅक मोहीम राबविणार्या कंपनीने पायलेट प्रोजेक्टद्वारे 716 शेतकर्यांची नोंदणी पूर्ण केली असून, सेतू केंद्राद्वारे 5 लाख 22 हजार 682 शेतकर्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा सर्वाधिक आघाडीवर असून, 84.22 टक्के नोंदणी पूर्ण करून अव्वल ठरला आहे तर त्र्यंबक तालुका पिछाडीवर आहे. नाशिक तालुक्यात केवळ 59.30 टक्केच नोंदणी पूर्ण झाल्याने तालुका चौदाव्या स्थानावर फेकला गेला आहे. नाशिक तालुक्यात 43 हजार 311 इतके नोंदणीचे लक्ष दिलेले असताना केवळ 25 हजार 684 नोंदणीच पूर्ण झाली आहे. नाशिक तालुक्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करावी, असे आवाहन नाशिकच्या तहसीलदार शोभा पुजारी यांनी केले आहे.
नाशिक तालुक्यातील आजूबाजूच्या परिसरात अनेक गुंतवणूकदारांनी शेतजमिनी घेतल्या आहेत. मात्र, ते शेती करत नसल्याने अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी करण्यास अडचण येत आहेत. 17 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अहवालानुसार, नाशिक तालुक्यातील 43 हजार 311 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 25 हजार 868 शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी केली. योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी नाव नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रतिसाद मिळत नसल्याने 15 तालुक्यांच्या यादीत नाशिक तालुका पिछाडीवर पडला आहे. तालुक्याला पहिल्या पाचमध्ये आणण्यासाठी अपेक्षित नोंदणी होणे आवश्यक असताना आतापर्यंत केवळ 59.30 टक्केच नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
डिजिटल पद्धतीने जमिनीची नोंदणी म्हणजेच अॅग्रीस्टॅक नाेंदणी होय. या योजनेमुळे शेतकर्यांना पीएम किसान योजना, पीकविमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नुकसानभरपाई, पीककर्ज आदी विविध योजनांचा थेट लाभ मिळणार असून, डिजिटल पद्धतीने जमीन नोंदीमुळे शेतकर्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.
