नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सुरळीत करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मौजे पिंपळगाव बहुला येथील महापालिकेच्या मालकीची १५ हजार २९७चौ.मी. जागा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी आगामी महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे वाहतुकीवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक आणि पर्यटक शहरात दाखल होणार असल्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन अधिक प्रभावी करणे आवश्यक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आले आहे. नाशिक परिक्रमा मार्ग हा शहराच्या विविध प्रमुख भागांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरणार आहे. या मार्गामुळे शहरातील अंतर्गत वाहतुकीवरील दबाव कमी होण्यास मदत होणार आहे.
प्रस्तावित मार्ग डीएडीओ जंक्शन, आडगाव, दिंडोरी रोड, ढकांबे शिवार, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८, पेठ रोड, गवळीवाडी, गंगापूर रोड, गोवर्धन, त्र्यंबक महामार्ग, बेळगाव ढगा, नाशिक - मुंबई महामार्ग, विल्होळी, सिन्नर फाटा आणि पुन्हा आडगाव या भागांना जोडणार आहे. या रिंगरोडमुळे शहरात प्रवेश करणारी जड वाहने व बाह्य वाहतूक शहराच्या मध्यवर्ती भागात न येता, थेट परिक्रमा मार्गाचा वापर करू शकतील. परिणामी वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ व इंधनाची बचत होण्यास मदत होईल.
पिंपळगाव बहुला येथील जागेचे हस्तांतरण
प्रकल्पास आवश्यक असलेल्या जागेमध्ये मौजे पिंपळगाव बहुला येथील महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीचा समावेश आहे. यामध्ये सर्व्हे क्रमांक १६८ मधील ४ हजार ७४० चौ. मी. तसेच सर्व्हे क्रमांक १६९ मधील ५५७ चौ.मी. क्षेत्रासह डीपी रस्त्याच्या बाधित क्षेत्राचा समावेश असून, एकूण १५ हजार २९७ चौ.मी. क्षेत्र एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या निधीतून होणार विकास
नाशिक परिक्रमा मार्ग हा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मालमत्ता पुन्हा नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
