नाशिक : धनराज माळी
राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांसाठी हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी अद्याप मोठ्या प्रमाणावर वाहनधारकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. परिवहन विभागाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे २ कोटी १० लाख जुन्या वाहनांना प्लेट बसवणे आवश्यक आहे.
त्यापैकी आतापर्यंत १ कोटी वाहनधारकांनी ऑनलाइन अर्ज केले असून, प्रत्यक्षात ७३ लाखांहून अधिक वाहनांवर प्लेट बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वाहने प्रक्रियेबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील वाहनांच्या प्रकारानुसार पाहता, सर्वाधिक संख्या दुचाकी वाहनांची आहे.
परिवहन विभागाच्या अंदाजानुसार २००८ ते २०१९ या कालावधीत नोंदणीकृत वाहनांत सुमारे १.६२ कोटी दुचाकी, ३३ लाख चारचाकी, तर उर्वरित श्री-व्हीलर, मालवाहू व इतर व्यावसायिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यामुळे एचएसआरपी मोहिमेचा सर्वाधिक परिणाम दुचाकी वाहनधारकांवर होत असल्याचे चित्र आहे.
परिवहन विभागाने मुदतवाढ दिल्यानंतरही लाखो वाहनधारकांनी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, अर्ज करूनही सुमारे २७ लाख वाहनांवर अद्याप प्लेट बसविलेली नाही. मोठ्या संख्येने वाहनधारकांनी अर्जही केलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यात अजूनही जवळपास १.३७ कोटीहून अधिक वाहनांची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
३१ मार्च २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण नोंदणीकृत वाहनांची संख्या ३ कोटी ५५ लाख १० हजार ९४६ इतकी होती. यामध्ये अत्यंत जुनी, वापरात नसलेली किंवा भंगारात न काढलेली वाहनेही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि एचएसआरपी आवश्यक वाहनांची संख्येत फरक आहे. परिवहन विभाग मुदत संपल्यानंतर कठोर अंमलबजावणीची तयारी करीत आहे. प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून नंबरप्लेट बसवून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
हा आहे फायदा
एचएसआरपी बसविण्यामागे वाहन सुरक्षेला बळकटी देणे, वाहनचोरी रोखणे आणि डिजिटल ट्रॅकिंग सुलभ करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. या प्लेटवर लेझर कोड, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक असल्याने बनावट नंबरप्लेटचा वापर रोखणे शक्य होते. त्यामुळे भविष्यातील ई-चलन, टोल, गुन्हे तपास आणि स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठीही ही प्रणाली महत्त्वाची मानली जात आहे.
या आहेत अडचणी
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत. राज्यातील विविध आरटीओ कार्यालयांत स्लॉट उपलब्धतेचा तुटवडा, फिटमेंट केंद्रांवरील गर्दी, वेबसाइटवरील तांत्रिक अडथळे आणि ग्रामीण भागातील कमी प्रतिसादामुळे प्रक्रिया मंदावल्याचे दिसून येत आहे. अनेक वाहनधारकांनी अर्ज केल्यानंतरही प्रत्यक्ष फिटमेंटसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार आहे.
