नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दायित्व ३३३ कोटींनी कमी दर्शविल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करताना ताकही फुंकून पिण्याची भूमिका घेत अंदाजपत्रकातील भांडवली कामांची तरतूद आणि खर्चाचा ताळमेळ साधण्याची जबाबदारी आयुक्तांनी खातेप्रमुखांवर सोपविली आहे. यासंदर्भात सर्व खातेप्रमुखांना पत्र पाठवत तपशिलाची फेरतपासणी करून दुबार कामे धरली जाणार नाहीत, याची शहानिशा करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे २,४७७ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादर केले होते. त्यात ३३३ कोटींचे दायित्व न दर्शविता पुलकुंडवार यांनी महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला असून, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी येत्या २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रथमच न्यायालयीन वादात अडकल्यानंतर आता विद्यमान आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात आयुक्तांनी खातेप्रमुखांसाठी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात भांडवली कामांच्या याद्या सादर करताना प्रस्तावित केलेल्या कामांची आवश्यकता व तांत्रिक व्यवहार्यतेची स्वत:च खातरजमा करावी. तसेच कोणत्याही कामांचा अन्य दुसऱ्या यादीत समावेश नसल्याची खात्री करावी. कामाची मुदत व भौतिक प्रगती यानुसार तरतुदीचा अंदाज घेऊन सुधारित निधी मागणी लेखा विभागाला कळवली पाहिजे, असे नमूद करत दायित्वात वाढ झाल्यास अथवा २०२३-२४ व सन २०२४-२५ मधील भांडवली कामांच्या याद्या व त्यांचा खर्च यात काही चूक आढळल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी विभागप्रमुखांची असेल, असा इशारा आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दिला आहे.
२३ फेब्रुवारीला सुनावणी
बडगुजर यांनी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे चालविण्याची शिफारस रजिस्ट्रार यांनी केली होती. गेल्या २३ जानेवारीला मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या पीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे.
