नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मौजे आडगाव शिवारातील भूसंपादन प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव मोबदल्याच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल न करता, आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट बजावले जाण्याची भीती दाखवत तब्बल १८ कोटींचा वाढीव मोबदला जागामालकास अदा करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला अखेर महापालिकेच्या स्थायी समितीने 'ब्रेक' लावला आहे.
विशेष म्हणजे नजराणा न भरता तब्बल २० कोटी रुपये अदा करून २००४ मध्ये संपादित केलेलीही भोगवटा वर्ग दोनमधील ही जागा तब्बल २२ वर्षे महापालिकेने ताब्यातही घेतली नव्हती. या प्रस्तावाला सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविल्याने सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवत सदर प्रस्ताव तहकूब केला आहे.
मौजे आडगाव गट नं. ७७२/१/२/४ पै. क्षेत्र ४१०० चौ. मी. व ७७२/१/२/५ पै. क्षेत्र ४१०० चौ. मी. ही जागा १९९३ च्या शहर विकास आराखड्यात मार्केट, शॉपिंग सेंटर, वाचनालय, उद्यान व डी.पी. रस्त्यासाठी आरक्षित आहे.
नियमानुसार विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर दहा वर्षांत सदर जागा महापालिकेने संपादित न केल्याने संबंधित जागामालकांनी महापालिकेला कलम १२७ नुसार भूसंपादनाची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार महापालिकेने ३१ डिसेंबर २००४ रोजीच्या स्थायी सभेत भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
अंतिम निवाड्यानुसार २०.४० कोटींचा मोबदला जागामालकास अदा करण्यात आला होता. त्यानंतर जागामालकाने वाढीव मोबदल्याच्या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने वाढीव मोबदल्याची मागणी मान्य केली.
जिल्हा न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात प्रशासनाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिकेने अपील दाखल केले नाही. वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाची अंमलबजावणीही न केल्याने जागामालकाने न्यायालयात दरखास्त दाखल केली असून, वाढीव मोबदला अदा न केल्यास आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार १८ कोटींचा वाढीव मोबदला अदा करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायीच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता.
सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. १६) पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत वाढीव मोबदल्याच्या या प्रस्तावाला सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. भूसंपादनापोटी २० कोटी अदा केल्यानंतरही महापालिकेने सदर जागा ताब्यात घेतली नाही. सदर जागेवर अतिक्रमण असून, संबंधित नागरिकांनी भूसंपादनाविरोधात हरकत घेतली आहे. भोगवटा २ च्या या जागेचे भूसंपादन करताना नजराणादेखील भरला गेला नाही.
विशेष म्हणजे सदर जागा शासकीय असून, भूसंपादन करण्याची गरज नव्हती. सदर जागा महापालिकेला विनामोबदला मिळाली असती, असा आरोप करत सदर जागेसाठी वाढीव मोबदला अदा करणे म्हणजे महापालिकेची निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप सदस्य दीपाली कुलकर्णी, राहुल दिवे, मुकेश शहाणे, बाळा निगळ, भारती ताजनपुरे, किरण दराडे, योगेश गाडेकर आदींनी केला. सदर प्रस्ताव तहकूब वा रद्द करण्याची मागणीदेखील सदस्यांकडून करण्यात आली. चर्चेअंती प्रस्ताव तहकूब करत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापती सानप यांनी दिले.
