

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे नाशिक महापालिकेला स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून खासगी कंत्राटदार नेमावा लागला असताना मूळ सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्त्त असलेले ३४० कर्मचारी कामाच्या सोयीने अन्य विभागात काम करत असल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेच्या वैद्यकीय सहाय्य व आरोग्य समितीच्या बैठकीत बुधवारी (दि. १८) उघड झाली. विशेष म्हणजे हे सर्व कर्मचारी अन्य विभागात काम करत असताना त्यांच्या वेतनावरील खर्च मात्र घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या तरतुदीतून होत असल्याचे समोर आले. संबंधित विभागांना पत्र देऊन सदर कर्मचारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे परत बोलविण्याचे आदेश सभापती डॉ. पूनम महाले यांनी दिले.
सभापती डॉ. महाले यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय सहाय्य व आरोग्य समितीची पहिलीच सभा महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनातील महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभागृहात पार पडली. वैद्यकीय व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. नाशिक महापालिकेत सद्यस्थितीत पाच हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे नोकरभरतीला शासनाची बंदी आहे. महापालिका आस्थापनेवर सद्यस्थितीत १६२० कायम सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, स्वच्छतेच्या कामाची जबाबदारी केवळ १३८० कायम सफाई कर्मचाऱ्यांवर आहे.
सुमारे ३४० सफाई कर्मचारी कामाच्या सोयीनुसार अन्य विभागात काम करत असल्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला असून, सफाई कर्मचाऱ्यांची निकड भरून काढण्यासाठी महापालिकेला ८७५ कंत्राटी सफाई कर्मचारी नेमावे लागले आहे. ही माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांनी बैठकीत सादर केली.
यावर कामाच्या सोयीने अन्य विभागात काम करत असलेले सफाई कर्मचारी मूळ कामावर परत बोलविण्याचे निर्देश सभापती महाले यांनी दिले. नागरिकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची पर्याप्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनादेखील महाले यांनी दिल्या. यावेळी उपसभापती सतीश निकम, साधना मटाले, नितीन दातीर, वैशाली दळवी उपस्थित होत्या.
विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांच्या कामांचे पुनर्नियोजन
महापालिकेत १२ विभागीय स्वच्छता निरीक्षक कार्यरत आहेत. गोदावरी संवर्धन, पशुवैद्यकीय विभाग व सीसीटीव्ही कर्मचाऱ्यांच्या निगराणीसाठी प्रत्येकी एक स्वच्छता निरीक्षक नियुक्त करण्यात आला आहे. एका विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांकडे प्रत्येकी तीन प्रभाग याप्रमाणे शहरातील ३१ प्रभागांच्या जबाबदारीचे पुनर्नियोजन करण्याचे आदेश सभापती डॉ. महाले यांनी दिले.
आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या कारभारावर संताप
वैद्यकीय विभागाच्या नियंत्रणाखाली शहरात सुरू असलेल्या आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या कारभारावर आरोग्य समितीच्या बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला. एनयूएचएमसाठी शासनाकडून भरघोस निधी दिला जातो. मात्र, एनयूएचएमअंतर्गत केवळ कागदोपत्री कामकाज सुरू असल्याचा आरोप सभापती महाले यांनी केला. रुग्णालयात बाह्यरुग्ण, आतंररुग्ण विभागात नियुक्तीच्या ठिकाणी अनुपस्थित असलेल्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेशही सभापतींनी दिले.