नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर महापालिकेच्या शाळांमध्येही 'विनोबा अॅप'चा वापर करण्याचा प्रस्ताव महापलिकेच्या शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीबरोबरच शिक्षकांसाठीही या अॅपच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी डॉ. मिता चौधरी यासाठी आग्रही आहेत. विनोबा अॅप हे ओपन लिंक्स फाउंडेशनने विकसित केलेले नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक अॅप्लिकेशन आहे, जे महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी वापरले जाते.
हे अॅप शिक्षकांना अध्यापन पद्धती, प्रशासकीय कामे आणि विद्यार्थी उपस्थिती ट्रॅक करण्यास मदत करते. या अॅपद्वारे शिक्षकांचे प्रश्न त्वरित सोडविणे आणि त्यांना तंत्रस्नेही करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे अॅप शिक्षकांना डिजिटल संसाधने आणि अध्यापन साधने उपलब्ध करून देते. यामुळे शिक्षकांचा प्रशासकीय कामातील वेळ वाचतो. ज्यामुळे ते शिकविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात.
या अॅपद्वारे राज्यातील १७ हून अधिक जिल्ह्यांतील १ लाखांहून अधिक शिक्षकांना पाठबळ मिळत आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होत आहे. हे अॅप शिक्षकांसाठी व्यासपीठ तयार करते, जेथे ते आपले काम शेअर करू शकतात आणि एकमेकांकडून शिकू शकतात.
अॅपच्या माध्यमातून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंदही ठेवली जाते. हे अॅप सरकारी शाळांना 'निपुण' करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करीत शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. त्यामुळे जि. प. शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर या अॅपचा वापर होत आहे. त्या धर्तीवर महापालिकेच्या शाळांमध्येही या अॅपद्वारे गुणवत्तावाढीचे प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी दिली आहे.
कसे आहे विनोबा अॅप ?
संजय डालमिया यांनी स्थापन केलेल्या ओपन लिंक्स फाउंडेशनचा विनोबा अॅप प्रमुख उपक्रम आहे. आचार्य विनोवा भावे शिक्षक सहायक कार्यक्रम नावाच्या उपक्रमांतर्गत, विनोवा अॅप शिक्षकांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि प्रेरित करण्यासाठी 'तंत्रज्ञान' आणि 'वर्तणूक विज्ञान 'चा वापर करण्याचा प्रयत्न करते.
हे अॅप एप्रिल २०२२ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले होते. त्याला शिक्षक आणि प्रशासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तेव्हापासून ते १६ जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आले आहे. ज्यात २८ हजारांहून अधिक जिल्हा परिषद शाळा आणि १ लाख ५ हजारांहून अधिक शिक्षक आहेत. त्याचा फायदा २३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना झाला आहे.
