

नाशिक : मालमत्ता करा (घरपट्टी) च्या ८७२ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. १ डिसेंबरपासून ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत थकबाकीदारांनी मालमत्ता कराची संपूर्ण रक्कम एकरकमी भरल्यास त्यांना शास्ती, वॉरंट फी आणि नोटीस फीमध्ये ९५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. शुक्रवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्ताव जादा विषयांत सादर केला जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या कर आकारणी विभागामार्फत शहरातील मिळकतींवर मालमत्ता कर आकारणी करून वसुली केली जाते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची 'ड', प्रकरण ८ मधील कराधान नियम ४१ नुसार विहित मुदतीत मालमत्ता कर न भरल्यास थकीत रकमेवर प्रत्येक महिन्यासाठी दोन टक्के शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच कर भरण्याबाबत नोटीस न बजावणे किंवा कराचा भरणा न करणे अशा प्रकरणांत संबंधित मिळकतधारकांना वॉरंट फी आणि नोटीस फी आकारली जाते. निवडणूक आणि आगामी जनगणनेच्या कामामुळे कर व पाणीपट्टी विभागातील कर्मचारी विविध प्रशासकीय कामांमध्ये व्यस्त होते.
परिणामी, प्रत्यक्ष करवसुलीवर मर्यादा आल्या. आगामी काळातही मनुष्यबळाची कमतरता जाणवण्याची शक्यता असल्याने थकबाकीदारांनी स्वयंस्फूर्तीन कर भरावा, या उद्देशाने अभय योजना राबविणे फायदेशीर ठरणार असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. योजनेच्या कालावधीत बदल करणे अथवा मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आयुक्तांना राहणार आहेत. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यास शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, महापालिकेच्या महसूल वसुलीलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अशी आहे अभय योजना १ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत मालमत्ता कराची थकबाकी भरणाऱ्यांना शास्ती, वॉरंट फी आणि नोटीस फीमध्ये ९५ टक्के, तर १६ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत थकबाकी भरणाऱ्यांना ८५ टक्के सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
४६१ कोटींची शास्ती माफ होणार
महापालिकेच्या ११ नोव्हेंबर २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील ३ लाख ६८ हजार ५०३ थकबाकीदारांकडे तब्बल ८७२ कोटी ३० लाख रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. यामध्ये ४६१ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या शास्ती व अन्य शुल्कांचा समावेश आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना सवलतीचे प्रोत्साहन देऊन मूळ मालमत्ता कराची रक्कम वसूल करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
जनजागृतीवर ७० लाखांचा खर्च करणार
योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये जाहिरात फलक लावणे, स्थानिक रेडिओ, केबल नेटवर्क, वर्तमानपत्रे आणि रिक्षांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे ७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठीही प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे प्रस्तावित आहे.