नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्ग निश्चितीचा अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, तिला ६० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरुवातीला प्रस्तावित केलेला मार्ग पुणे जिल्ह्यातील नारायणगावजवळील खोडद येथील 'जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप' (जीएमआरटी) परिसरातून जात असल्याने वाद निर्माण झाला होता.
रेल्वे वाहतुकीमुळे निर्माण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपाचा जीएमआरटीच्या संवेदनशील संशोधनावर परिणाम होण्याची शक्यता अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर व शिर्डीमार्गे पर्यायी मार्ग सुचविला होता. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोगदे किंवा उन्नत मार्ग उभारणीसारख्या उपाययोजनांद्वारे मूळ मार्ग कायम ठेवता येईल का, याबाबत विविध स्तरांवरून मागणी होत होती.
त्यानंतर राज्याच्या गृह (परिवहन) विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर असून, रेल्वे बोर्डाचे पायाभूत सुविधा सदस्य विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे.
रेल्वेमार्गाचा परिणाम तपासणार
समिती मूळ तसेच सुधारित रेल्वेमार्गांचा जीएमआरटी प्रकल्पावर होणारा परिणाम तपासणार आहे. तसेच रेडिओ-सायलन्स झोनचे संरक्षण करत बोगदे किंवा एलिव्हेटेड स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून मूळ मार्ग व्यवहार्य ठरू शकतो का, याची तांत्रिक चाचपणी करणार आहे.
याशिवाय दोन्ही मार्गांवरील प्रवासाचा कालावधी, प्रकल्प खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला मिळणारी जोडणी आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम यांचाही तुलनात्मक अभ्यास होणार आहे. समिती नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए), अणुऊर्जा विभाग, मध्य रेल्वे आणि महारेल (एमआरआयडीसी) यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक माहिती व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करणार आहे. तसेच गरजेनुसार रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी, रेल्वे अभियांत्रिकी आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचीही समितीला मुभा दिली आहे.
६० दिवसांत शासनाला अहवाल
समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक प्रशासकीय जबाबदारी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सोपविली असून, महारेलकडून सर्व तांत्रिक नकाशे आणि सर्व्हेची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पुढील ६० दिवसांत समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या अंतिम मार्गाबाबत निर्णय होऊन प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
