नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या वैद्यकीय संचालनालयाने विकास निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वैद्यकीय विभागामध्ये मानधनावर विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य वैद्यकीय पदांची नवीन भरती करण्यास बंदी घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या कार्यरत असलेल्या मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२६ पर्यंत सहा महिन्यांसाठी पुनर्नियुक्ती देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. महापालिकेच्या रुग्णालये व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आला होता.
त्यास समितीने मंजुरी दिली. यावेळी सदस्य योगेश गाडेकर यांनी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयातील मानधनावरील डॉक्टरांच्या उपस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. काही डॉक्टर हजेरी पुस्तकावर स्वाक्षरी करीत असले, तरी प्रत्यक्षात रुग्णालयात उपस्थित राहत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यामुळे सर्व मानधनावरील डॉक्टरांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत शेटे यांनी शासनाच्या आदेशानुसार नवीन मानधनावरील भरतीस बंदी असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. आरोग्य उपसंचालकांकडे पत्रव्यवहार करून आवश्यक परवानगी घेण्याचे निर्देश सभापती सानप यांनी प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. सध्या २६९ वैद्यकीय कर्मचारी कार्यरत असून, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वैद्यकीय विभागातील रिक्त पदांचा अहवाल सादर करून तात्पुरत्या भरतीचा प्रस्ताव तसेच विविध विभागांसाठी सुमारे ५०० मानधन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
सातपूर येथील कामगारनगरमधील महापालिकेचे आरोग्य केंद्र गेल्या दीड वर्षापासून भाड्याच्या इमारतीत सुरू असले, तरी तिथे डॉक्टर उपलब्ध नसल्याची बाब नगरसेवक बाळा निगळ यांनी निदर्शनास आणून दिली. मानधनावरील डॉक्टरांनी राजीनामा दिल्यामुळे हे पद रिक्त असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
सातपूर येथील मायको हॉस्पिटलमधील रक्तानुमुने तपासणीचे अहवाल गेल्या सहा दिवसांपासून मिळत नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. नियमानुसार २४ तासांत अहवाल देणे अपेक्षित असताना विलंब होत असल्यामुळे आयुक्तांच्या सूचनेनुसार संबंधित प्रयोगशाळेला नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
