नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका आणि खासगी मक्तेदारामार्फत शहरातील सर्वच २ लाख ४० हजार १७० नळ जोडणीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, यापैकी तब्बल १ लाख ६५ हजार ७०७ नळजोडणी धारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. जलमापक (मीटर) च नसणे, अथवा नादुरूस्त अणे, रीडिंग न दिसणे, जलमापक बेकायदेशीररीत्या भूमिगत करणे, वसुली निरीक्षकाला जलमापकाचे छायाचित्र घेणे शक्य नसणे आदी बाबींचा यात समावेश आहे.
या सर्व नळजोडणीधारकांना बजावण्याची नोटिसा कारवाई महापालिकेने सुरू केली आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेवर होणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून वसूल होणारा महसूल यात मोठी तफावत असल्यामुळे महापालिकेला पाणीपुरवठा व्यवस्थेतून दरवर्षी ४५ ते ५० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
महापालिकेने नऊ वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात शहरातील ४४ टक्के पाणीवापर हिशेबबाह्य असल्याचे आढळून आले होते. मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती, पाणीचोरी होत असल्याच्या आरोपांना यामुळे पुष्टी मिळाली होती.
पाणीपट्टीदेयक वाटपासाठी महापालिकेकडे पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर अडीचशे कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या देयक वाटपाबरोबरच अनधिकृत नळजोडणी शोधण्यासाठी महापालिकेने पुण्यातील क्रैनबेरी या खासगी मक्तेदार कंपनीची नियुक्ती केली.
या मक्तेदारामार्फत नोव्हेंबर २०२४ पासून शहरातील नळजोडणीचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल महापालिकेच्या कर वसुली विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात शहरातील दोन लाख ४० हजार १७० नळजोडणीची तपासणी करण्यात आली.
यात केवळ ७४ हजार ४६३ नळजोडणीवरील जलमापक नियमानुसार सुस्थितीत आढळून आले. तर १ लाख ६५ हजार ७०७ नळजोडणीधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. महापालिकेकडून संबंधित नळजोडणीधारकांना नोटिसा बजावून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेने खासगी मक्तेदार संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटीयुक्त आढळलेल्या नळजोडणी धारकांना दंडात्मक नोटिसा बजावण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सर्व नळजोडण्या नियमानुसार केल्यास महापालिकेच्या पाणीपट्टीच्या महसुलात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
अजित निकत, उपआयुक्त (कर), महापालिका
