नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अवाजवी घरपट्टीवाढीने त्रासलेल्या नाशिकमधील दुकाने, वाणिज्य आस्थापनांवर आता नवा कर लादण्याची तयारी नाशिक महापालिकेने केली आहे. केंद्राच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी राज्य शासनाने महसूलवृद्धीची अट टाकल्याने कोंडीत सापडलेल्या महापालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत शहरातील ६५ हजार दुकाने, वाणिज्य आस्थापनांकडून परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परवाना शुल्क वसुलीच्या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विविध विकासकामांसाठी महापालिकांना केंद्राच्या १५व्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. या निधीसाठी राज्य शासनाने महापालिकेवर महसूलवृद्धीची अट घातली आहे. जकात व एलबीटी कर रद्द झाल्यानंतर महापालिकांचा गाडा जीएसटीतून मिळणाऱ्या अनुदानावरच हाकला जात आहे. महापालिकेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी ५० टक्के निधी हा शासनाकडील जीएसटी अनुदानातून मिळतो. घरपट्टी, पाणीपट्टी, नगररचना शुल्क ही महापालिकेच्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने असली, तरी त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर महापालिकेचे अर्थकारण चालू शकणार नाही. अशातच जकात, एलबीटी प्रमाणे जीएसटी अनुदानही बंद झाल्यास महापालिका आर्थिक कोंडीत सापडेल. त्यामुळे अस्तित्वातील उत्पन्नांच्या साधनांचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांची निर्मिती करण्याचे निर्देश शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेकडून आता उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांचा शोध घेतला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिका हद्दीतील सर्व दुकाने, व्यावसायिक आस्थापनांकडून परवाना शुल्क वसुलीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३१३, ३८६, ३८७मध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे. या तरतुदींचा आधार घेत महापालिकेने शहरातील सर्व दुकाने, वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्क आकारण्याची तयारी केली आहे. याअंतर्गत महापालिका हद्दीतील सर्व दुकाने, वाणिज्य आस्थापनांना व्यवसायाकरिता महापालिकेकडून सशुल्क परवाना घ्यावा लागणार असून, निर्धारित कालावधीनंतर या परवान्याचे नूतनीकरणही करावे लागणार आहे.
अशी आहे नियोजन समिती
नाशिक महापालिका क्षेत्रातील दुकाने, वाणिज्य आस्थापनांकडून परवाना शुल्क वसुलीसाठी अन्य महापालिकांमधील कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहेत. या समितीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रय पाथरूट, मुख्य लेखापरीक्षक प्रतिभा मोरे, उपायुक्त (कर) श्रीकांत पवार, उपायुक्त (समाजकल्याण) प्रशांत पाटील यांचा समावेश आहे.
महसुलात १५ कोटींची वाढ अपेक्षित
नाशिक महापालिका हद्दीत सुमारे ६५ हजार लहान-मोठी दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना आहेत. या सर्व दुकाने, आस्थापनांना परवाना शुल्क बंधनकारक असणार आहे. याद्वारे महापालिकेच्या महसुलात सुमारे १५ कोटी रुपयांची वार्षिक वाढ प्रशासनाला अपेक्षित आहे. परवान्यासाठी महापालिकेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर शुल्क आकारून परवाना दिला जाईल. विहित कालावधीनंतर या परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागेल.
