नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरात येणाऱ्या भाविकांच्या सुविधेसाठी शहरात बीओटी तत्त्वावर टेन्ट सिटी उभारली जाणार असून, सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडल्यानंतर साधुग्रामच्या जागेवर बीओटीच्या माध्यमातून धार्मिक नगरी उभारण्याची योजना असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्थायी समितीच्या सभेत दिली.
दरम्यान, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या ३,०११ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला दुरुस्ती व उपसूचनांसह मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी जाहीर केले. सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय सभा शुक्रवारी (दि.६) पार पडली.
प्रशासकीय राजवटीत विकासकामे खोळंबल्याची तक्रार करत प्रभागातील विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्याची आग्रही मागणी समिती सदस्यांकडून करण्यात आली. यावेळी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आयुक्त खत्री यांनी उत्तर दिले. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी बीओटी प्रकल्प हाती घेण्यात येत असल्याचे ठामपणे सांगताना सिंहस्थ काळात बीओटीवर टेन्ट सिटी, सिंहस्थ आटोपल्यानंतर साधुग्राम मध्ये बीओटी तत्त्वावर धार्मिक नगरी उभारण्याची योजना असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले.
रविवार पेठेतील यशवंत मंडईच्या जागेसह शहरातील अन्य काही मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड बीओटीवर विकसित केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चालू आर्थिक वर्षात सिंहस्थासाठी २०० कोटी ग्रीन बॉण्ड व २०० कोटी म्युनिसिपल बॉण्डमधून निधी उभारला असला तरी आगामी आर्थिक वर्षात कर्ज घेतले जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
नगरसेवकांना चालू व आगामी आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी ७६ लाख रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याशिवाय प्रत्येक प्रभागासाठी रस्ते विकासासाठी चार कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
निधी वाढवून देण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. वडाळा-पाथर्डी रोड आराखड्यात अंतर्भूत करण्यात आला होता; परंतु त्यास मान्यता मिळू शकली नसल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. काझी गढीच्या संरक्षक भिंतीसाठी राज्य शासनाच्या आपत्कालीन निधीतून तरतूद करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त यांनी दिली.
एमआयडीसीतील ड्रेनेजसाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी : सिडको,
सातपूर अंबड एमआयडीसीतील ड्रेनेज प्रश्नावर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. यावर बोलताना आयुक्त खत्री यांनी संपूर्ण शहरातील ड्रेनेज व्यवस्थेकरिता दोन ते अडीच हजार कोटींची गरज असल्याचे नमूद करताना सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील ड्रेनेज व्यवस्थेसाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली. सिडकोतील ड्रेनेज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक नागरिकांना नगरसेवकांनी विश्वासात घ्यावे, अशी सूचनाही आयुक्तांनी केली.
इराण-इस्रायल युद्धामुळे अडकली अग्निशमन शिडी
नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार शहरात १२४ मीटर उंचीपर्यंत बांधकामांना परवानगी देण्यात येत आहे. त्यामुळे ९० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचणारी अग्निशमन शिडी खरेदी करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करताना फिनलैंड येथून येत असलेली महापालिकेची अग्निशमन शिडी इराण इस्रायल युद्धामुळे अडकली असल्याची धक्कादायक माहिती आयुक्त खात्री यांनी स्थायी समितीच्या सभेत दिली.
उद्यान देखभाल आता नागरी मंडळांना
हरित नाशिक संकल्पनेच्या अंमल-बजावणीसाठी उद्यान विभागासाठी करण्यात आलेली वाढीव तरतूद आवश्यक असल्याचे आयुक्त खत्री यांनी ठामपणे सांगितले. उद्यानांच्या देखभालीचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर नागरी मंडळांना दिले जाईल, अशी घो-षणाही आयुक्त खत्री यांनी यावेळी केली. उद्यान देखभालीसाठी ठेकेदारांना दिला जाणारा निधी या नागरी मंडळांवर खर्च केला जाईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले
