नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना भाजप आमदार आणि नगरसेवकांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू झाला आहे. महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत नगरसेवकांनी आमदार निधीतील कामांना ना हरकत दाखले देण्यास विरोध दर्शवित या कामांच्या दर्जाविषयी शंका उपस्थित केल्यानंतर आमदारांकडूनही आता पलटवार झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे आणि पाणीप्रश्नावर शुक्रवारी (दि. ६) महापौरांनी महापालिकेची विशेष महासभा बोलाविली असताना, आ. देवयानी फरांदे यांनी गुरुवारी (दि.५) रस्त्यांवरील खड्यांबाबत थेट विधिमंडळात लक्षवेधी सादर करीत महापालिका प्रशासनातील असमन्वयामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
तब्बल चार वेळा रखडलेल्या निवडणुका पार पडल्यानंतर महापालिकेत पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली. महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर २० फेब्रुवारी रोजी पहिली महासभा पार पडली. यात नगरसेवकांनी प्रशासकीय कारकिर्दीत आमदार-खासदारांकडून प्रभागांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कामांच्या दर्जाविषयी शंका उपस्थित केली.
इतकेच नव्हे, तर आमदार निधीतील कामांसाठी महापालिकेकडून ना हरकत दाखला दिला जाऊ नये, अशी एकमुखी मागणी करीत आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आमदारांनी थेट पक्षश्रेष्ठींपर्यंत नाराजी पोहोचविली. त्यानंतर पक्षाकडून कोणती दखल घेतली गेली हे समोर आलेले नाही.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, अनियमित पाणीपुरवठा या प्रश्नांवर शुक्रवारी (दि.६) महापौर हिमगौरी आडके यांनी विशेष महासभा बोलाविली आहे. या महासभेच्या एक दिवस अगोदर आ. फरांदे यांनी गुरुवारी (दि.५) विधिमंडळात लक्षवेधी प्रस्तावाद्वारे शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, त्यातून उद्भवणाऱ्या धुळीमुळे होणाऱ्या प्रद्यणाकडे तसेच महापालिका प्रशासनातील असमन्बयाकडे लक्ष वेधले.
गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी एमएनजीएल कंपनीकडून वारंवार रस्ते खोदले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामांसाठी महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्ते खोदले जात असल्यामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.
संबंधित कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीसाठी रक्कम भरून घेतली जात असतानाही त्या रकमेचा वापर वेळेत रस्ते दुरुस्तीसाठी केला जात नाही. या रकमेचा वापर रस्ते दुरुस्ती सोडून इतर प्रयोजनासाठीही करण्यात येत आहे.
परिणामी शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून, नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे आमदार फरांदे यांनी अधोरेखित केले. शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करीत नाशिक महानगरपालिका प्रशासनास आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आमदार फरांदे यांनी यावेळी सरकारकडे केली आहे.
सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन
सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विविध कामे सुरू असताना सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात धूळ पसरत आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी कोणतीही प्रभावी उपाययोजना प्रशासनाकडून केली जात नसल्याची टीकाही आ. फरांदे यांनी केली. शहरात इमारतीच्या पुनर्विकास कामांदरम्यान सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
बांधकामस्थळी संरक्षक जाळी न लावता कामे केली जात आहेत. बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमधून साहित्य रस्त्यावर पडत असल्यामुळे तसेच रस्त्यावर पसरलेल्या धुळीमुळे अपघातांच्या घटनांत वाढ होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोपही आ. फरांदे यांनी केला आहे.
प्रशासन कुणावर फोडणार खापर?
रस्ते, पाणीपुरवठ्याच्या नगरसेवकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडूनही गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून अभ्यास सुरू आहे. एमएनजीएलने रस्ते खोदण्याची सशुल्क परवानगी घेतली असली तरी रस्ते दुरुस्तीसाठी पर्याप्त निधीची तरतूद केली गेलेली नाही.
त्यातच स्मार्ट सिटीने परवानगी न घेताच त्र्यंबक रोड खोदल्याने महापालिका प्रशासनाला नाचक्की सहन करावी लागत आहे. सद्यस्थितीत एमएनजीएल, स्मार्ट सिटीसह सात यंत्रणांकडून रस्ते खोदले जात आहेत. त्या प्रमाणात रस्ते दुरुस्तीसाठी तरतूद नसल्याने हे खड्डे बुजणार कसे, असा पवित्रा बांधकाम विभागाकडून महासभेत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
