मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील वाहतूक कोंडी आता अपवादात्मक घटना राहिलेली नसून ती दैनंदिन वास्तव बनली आहे. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची झपाट्याने वाढ आणि त्याला अनुरूप शहरी नियोजनाचा अभाव यामुळे शहराचा श्वासच कोंडला असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पार्किंगसारख्या मूलभूत सुविधांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने रस्तेच पार्किंगमध्ये रूपांतरित झाले असून, नागरिकांना रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरात व्यापारी संकुले, रुग्णालये आणि निवासी इमारतींची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.
मात्र, या बांधकामांना परवानगी देताना आवश्यक असलेल्या पार्किंगच्या अटी प्रत्यक्षात पाळल्या गेल्या का, याची तपासणी आणि अंमलबजावणी पुरेशी झाली नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. परिणामी, पार्किंगची जबाबदारी खासगी इमारतींऐवजी सार्वजनिक रस्त्यांवर येऊन पडली आहे.
किदवाई रोड, कॅम्प रोड, सटाणा नाका, तसेच प्रमुख बाजारपेठेतील रस्ते हे शहराचे आर्थिक केंद्र मानले जात असले तरी सध्या तेथे अनियंत्रित पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र झाली आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांची रस्त्याच्या कडेला किंवा मध्यभागी उभी केलेली रांग पादचाऱ्यांसाठीही धोकादायक ठरत आहे.
परिणामी, अपघाताचा धोका वाढत असून, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत आहे. महानगरपालिका बांधकाम परवानगी देताना इमारतींमध्ये स्वतंत्र पार्किंगची जागा राखून ठेवणे बंधनकारक असते. परंतु अनेक ठिकाणी इमारती पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागांचा वापर अन्य कारणांसाठी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे संबंधित बांधकामांची पाहणी करून पार्किंगची अट पाळली गेली आहे का, याची शहानिशा करणे आणि उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कोंडीत अडकलेला विकास....
वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा वेळ वाया जाणे, इंधनाचा अपव्यय, मानसिक तणाव आणि अपघाताचा धोका या समस्या वाढत आहेत. शहराचा विस्तार आणि विकास वेगाने होत असताना त्याला पूरक अशा पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि पादचारी केंद्रित दृष्टिकोन यांची आता तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा विकास हा शब्द केवळ फलकांवर दिसेल, तर प्रत्यक्ष रस्त्यांवर मात्र कोंडीचेच चित्र कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पार्किंग ही ऐच्छिक सुविधा नाही, ती शहराची मूलभूत गरज आहे. नियम कागदावर राहिले आणि परवानग्या दिल्या गेल्या, त्यामुळे आज त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. ठोस धोरण आणि कठोर अंमलबजावणीशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
निखिल पवार
