The land acquisition for the proposed multi-modal logistics hub (dryport) project at Niphad has stalled at an area of 1.75 hectares.
नाशिक : निफाड ड्रायपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या 1.75 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करताना साखर कारखान्याला दिलेल्या दरानुसार मोबदला मिळावा, अशी मागणी संबंधित चार शेतकऱ्यांनी केली. मात्र, शासनाने रेडीरेकनर दरानुसारच मोबदला देण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे झालेली बैठक निष्फळ ठरली.
निफाड येथे प्रस्तावित मल्टी - मॉडेल लॉजिस्टिक हब (ड्रायपोर्ट) प्रकल्पाच्या भुसंपादनचे घोडे 1.75 हेक्टर क्षेत्रावर अडले आहे. या भुसंपादनाच्या दर निश्चिती प्रक्रियेबाबत सोमवारी (दि. 7) जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी दर निश्चितीबाबत चार शेतकऱ्यांनी हरकत नोंदवली. बैठकीत सहभागी शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याला देण्यात आलेल्या दरानुसार मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली. तथापि, शासनाने रेडीरेकनर दराच्या पटीतच मोबदला देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे चौघा शेतकऱ्यांच्या हरकतीच्या मुद्यावर लवकरच पुन्हा बैठक घेतली जाईल, असे प्रांताधिकारी शशिकांत मगरुळे यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्यक्षात 8.5 किमी लांबीच्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक 8.5 हेक्टर जमिनीपैकी 1.75 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या चार शेतकऱ्यांच्या हरकतीमुळे हे प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे. मात्र, उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून, दर निश्चितीनंतर प्रत्यक्ष अधिग्रहणास सुरुवात होणार आहे. हा टप्पा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
ड्रायपोर्टसाठी 105 एकर जमीन निफाड साखर कारखान्याकडून यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्याबदल्यात 108 कोटी रुपयांचा निधी ‘जेएनपीए’कडून ‘निसाका’ला देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा अभाव. प्रस्तावित रेल्वेमार्गाद्वारे ड्रायपोर्टला कसबे सुकेणे रेल्वेस्थानकाशी जोडले जाणार असून, तेथून थेट ‘जेएनपीटी’पर्यंत मालवाहतुकीसाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
गट क्रमांक 8 मधील 1.75 हेक्टर जमीन अधिग्रहणासाठी निश्चित करण्यात आली असून, 30 ते 40 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादन प्रक्रियेतील संवाद, शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि शासनाचा ठाम निर्णय हे घटक एकत्र येत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
केंद्र सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट असलेल्या निफाड ड्रायपोर्टला गती मिळणार असल्याने समाधानी आहे. विशेषता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या प्रकल्पावर लक्ष ठेऊन आहेत. शेतकरी बांधवांंबरोबरच रोजगार निर्मिती होऊन हा प्रकल्प नाशिकसाठी वरदान ठरेल. यासाठी वारंवार दिल्ली येथे बैठका घेतल्या होत्या खऱ्या अर्थाने या प्रयत्नांना यश येत आहे.
डॉ. भारती पवार, माजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री
