नाशिक : निफाड ड्रायपोर्ट रेल्वेलाइनसाठी लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार असून, शेतकर्यांना योग्य मोबदला देण्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निफाड साखर कारखान्यालगतच्या १०८ एकर क्षेत्रावर 'जेएनपीटी'मार्फत ड्रायपोर्ट उभारणीला वेग आलेला असताना ड्रायपोर्टला जोडल्या जाणार्या रेल्वेलाइनसाठी साडेआठ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे संपादन अद्याप झालेले नाही. ही भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (दि. २८) बैठक झाली.
बैठकीत साडेआठ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या मोबदल्यावर चर्चा करण्यात आली. या संदर्भातील पुढील बैठक जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट)चे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या उपस्थिती पार पडणार आहे. त्यात शेतकर्यांना देण्यात येणार्या मोबदल्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प उभारणीला वेग येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारतमाला योजनेंतर्गत निफाड साखर कारख्यान्यालगतच्या 108 एकर जागेवर ड्रायपोर्ट व मल्टी मॉडेल हब उभारण्यात येत आहे. यासाठी 'जेएनपीटी'ने पुढाकार घेतला असून, ड्रायपोर्टसाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. यानुसार 'जेएनपीटी'ने निफाड साखर कारखान्याच्या 108 एकर जागेच्या मोबदल्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 105 कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते. या निधीतून जिल्हा प्रशासनाने जमीन अधिग्रहण हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. यानंतर आता पुढील बैठकीत शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या मोबदल्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. बैठकीला जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, माजी खासदार हेमंत गोडसे, निफाडच्या प्रांताधिकारी हेमांगी पाटील व जेएनपीटीचे स्थानिक अधिकारी उपस्थित होते.
ड्रायपोर्टच्या रेल्वेलाइनसाठी जमीन अधिग्रहण करताना अधिकचा मोबदला द्यावा, असा आग्रह शेतकर्यांनी धरला असून प्रशासनाकडून अद्यापही भूसंपादनाचे दर निश्चित झालेले नाही. भुसंपादनास शेतकर्यांचा विरोध असल्याने सक्तीने भुसंपादन करावे का यावरही मागील बैठकांमध्ये विचार झाला होता. यावरही बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, 'जेएनपीटी'कडून 'निसाका'च्या जागेवर उभारणी करण्यात येणार्या ड्रायपोर्टसाठी सुमारे 360 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिध्द केली आहे.
