Nashik News | ‘त्या’ शिक्षकांना म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत

नाशिक : बेकायदेशीर समायोजनप्रकरणी ४९ शिक्षकांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्याची महापालिकेची कारवाई अवैध ठरवत त्या शिक्षकांना म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका शिक्षण विभागाने याप्रकरणी २८ जुलैला ठेवलेली सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेतली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी मिता चौधरी यांनी दिली आहे.

महापालिकेतील ४९ शिक्षकांचे समायोजन प्रकरण विधिमंडळात गाजले. शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी तत्कालीन प्रशासनाधिकारी बी. टी. पाटील यांच्या कारभाराविरोधात लक्षवेधी सूचना मांडत पदे रिक्त नसताना बिंदू नामावली डावलून पाटील यांनी ४९ शिक्षकांचे बेकायदा समायोजन केल्याचा आरोप केला होता. शिक्षकांच्या नियमबाह्य बदल्या तसेच केंद्रप्रमुखांच्या बेकायदेशीर पदोन्नत्यांबाबत तक्रार करत या प्रकरणाची चौकशी करून पाटील यांना बडतर्फ करण्याची मागणी दराडे यांनी केली होती.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. त्यात पाटील यांनी बेकायदा समायोजन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने आयुक्तांनी ४९ शिक्षकांना महापालिका सेवेतून तडकाफडकी कार्यमुक्त करत मूळ सेवेत पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात या शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेची कारवाई अवैध ठरवत संबंधित शिक्षकांना म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने दि. २८ जुलै रोजी ठेवलेली सुनावणी आता पुढे ढकलली आहे. आता ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात ही सुनावणी ठेवली जाईल. तसेच उर्वरित ११ शिक्षकांनाही हाच न्याय दिला जाणार आहे. यानंतर संबंधित अहवाल महापालिका न्यायालयापुढे सादर करणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाधिकारी चौधरी यांनी दिली आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालानंतर बी. टी. पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात पाटील यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) कडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील एकतर्फी कारवाई आणि पाटील यांचे निलंबन आता महापालिकेसह शासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.