नाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभाग कटिबध्द असून, आगामी काळात राज्याच्या विविध भागांत आश्रमशाळांची संख्या वाढविण्यात येईल. तसेच आधुनिक युगाशी सांगड घालण्यासाठी डिजिटल शिक्षणप्रणालीवर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी केले.
आदिवासी आश्रमशाळांचे शैक्षणिक वर्ष सोमवारी (दि.16) सुरू झाले. शाळेच्या पहिल्या दिवशी मंत्री उईके यांनी विद्यार्थ्यांचे मुंढेगाव आश्रमशाळेत स्वागत केले. या प्रसंगी मंत्री नरहरी झिरवाळ, आ. हिरामण खोसकर, आदिवासी विकास आयुक्त संचालक लीना बनसोड, अपर आयुक्त (मुख्यालय) दिनकर पावरा, अर्पित चौहान, तहसीलदार अभिजित बारवकर, कार्यकारी अभियंता नीरज चोरे, प्रदीप दळवी आदी उपस्थित होते.
मंत्री उईके म्हणाले, पेसा क्षेत्रातील पदभरतीला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असल्यामुळे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून शैक्षणिक वर्ष 2025- 26 अखेरपर्यंत, बाह्यस्रोतामार्फत शिक्षकभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्थेला अधिक सक्षम व प्रभावी बनवण्यासाठी विद्यार्थिकेंद्रित दृष्टिकोनास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शिक्षकांची उपलब्धता, शैक्षणिक साधनसामग्री, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, निवासाच्या सुविधा, पोषण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यावर विशेष भर देत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
राणी दुर्गावती सक्षमीकरण योजनेंतर्गत आदिवासी महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. इगतपुरी तालुक्यात आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्यात यावी. क्रीडा प्रबोधिनींना केंद्र शासनातर्फे निधी दिला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी आदिवासी जाती-जमाती आयोगास संविधानात्मक दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. मंत्री झिरवाळ यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तर केंद्राकडून 15 ते 30 जूनदरम्यान 'धरती आबा जनभागीदारी' अभियान राबविण्यात येत आहे. या अतंर्गत सर्व अनुसूचित जमातीना शासकीय कामकाजासाठी लागणारे आवश्यक दस्तावेज आदिवासी विकास विभागातंर्गत मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रास्ताविकातून दिली.
